नवी दिल्ली : ‘संसदेच्या सभागृहांमध्ये येऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा निवेदन देत नाहीत, तोपर्यंत हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही’, अशी आक्रमक भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. विधानसभा निवडणुकांमधील पराभवामुळे मरगळलेले विरोधक शुक्रवारी पहिल्यांदाच संसदेमध्ये आक्रमक झालेले दिसले.
संसदेच्या दोन्ही सदनांमधील एकूण १४ खासदारांच्या निलंबनानंतर विरोधकांनी शुक्रवारी सभागृहांमध्ये गोंधळ घातला. सभागृहामध्ये केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली जाईल, सर्व विरोधी खासदारांना सरकारने निलंबित करावे, असे विरोधी खासदारांचे म्हणणे होते. ‘इंडिया’च्या असहकाराची भूमिका राज्यसभेच्या सभापतींना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे व इतर गटनेत्यांनी कळवल्याचे काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> मणिपूरमधील प्रार्थनास्थळांच्या सुरक्षेसाठी उपायांची माहिती द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
‘इंडिया’ची फलकबाजी
संसदेतील सुरक्षाभंगाच्या घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी निवेदन द्यावे अन्यथा त्यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी ‘इंडिया’तील घटक पक्षाच्या खासदारांनी शुक्रवारीही तीव्र केली. विरोधी खासदारांच्या निलंबनामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी लोकसभेत ‘लोकशाही वाचवा, फॅसिझम रोखा’ असा संदेश लिहिलेले फलक आणले होते. नव्या संसदेमध्ये खासदारांनी सभागृहात फलक न आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय संसदीय कामकामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला होता. या निर्णयाच्या आधारे खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, विरोधी सदस्यांनी संसदेच्या मुख्यद्वाराच्या पायऱ्यांवरही फलक घेऊन निषेध नोंदवला. त्यात डेरेक ओब्रायन यांच्यासह इतर निलंबित खासदारही सहभागी झाले होते.
गोंधळाआधीच तहकुबी
सकाळच्या सत्रामध्ये दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी खासदारांनी शहांविरोधात घोषणाबाजी केल्यामुळे काही मिनिटांमध्ये सभागृहांचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुपारी तीन वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी खासदार गळयात फलक घालून सभागृहात उभे राहिले होते. मात्र, त्यांना घोषणाबाजी करण्याची संधीही न देता पीठासीन अधिकाऱ्यांनी लोकसभेचे कामकाज सोमवापर्यंत तहकूब केले.
