डिझेल दरनिश्चितीबाबत तेल कंपन्यांना केंद्र सरकारने अधिकार दिल्याबद्दल सर्वच विरोधी पक्षांनी गुरुवारी जोरदार टीका केली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरवर मुळात मर्यादाच चूक असल्याने ती वाढवल्याने आनंदून जावे, अशी परिस्थिती नसल्याची भावना भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे.
तेलकंपन्यांना डिझेल दरवाढीचे कोलीत देऊन भाववाढीला सरकारने मुक्त वाव दिला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केली. सवलतीतील घरगुती वापराच्या सिलिंडरचे प्रमाण वाढविल्याची घोषणा हा तर निव्वळ फार्स आहे, असेही ते म्हणाले. मुळात सिलिंडरवर मर्यादाच चुकीची आहे. लोकांना पाहिजेत तेवढे सििलडर पुरविलेच पाहिजेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.
सवलतीतील घरगुती वापराच्या सिलिंडरचे प्रमाण सहावरून नऊवर नेणे पुरेसे नाही. सर्वसाधारण घरासाठी महिन्याला दीड सिलिंडर तरी लागतो त्यामुळे हे प्रमाण १८ ते २४ सिलिंडरचे असले पाहिजे, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी केली. केंद्रातील सरकार तुघलकी प्रवृत्तीचे असून ते अर्थकारणाचे व्यवस्थापन नव्हे तर अव्यवस्थापन करीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.डिझेल दरवाढीचा अधिकार कंपन्यांना देऊन मनमोहनसिंग सरकार हे आम आदमीवर अधिक ओझे टाकत आहे, असा आरोप मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी केला. सामान्य माणूस आधीच भाववाढीने गांजला आहे. त्याला या निर्णयाचा मोठाच फटका बसणार आहे, असेही ते म्हणाले. शिरोमणी अकाली दलाने डिझेल दरवाढ आणि घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसबाबतच्या निर्णयावरून केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत.
दलाचे अध्यक्ष आणि पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांनी म्हटले आहे की, डिझेल दरआकारणीचा अधिकार तेल कंपन्यांना देऊन सरकारने गरीबांना देशोधडीला लावले आहे. तेलदर निश्चित करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची आमची मागणी आहे.जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी नऊ सिलिंडर देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आमच्या राज्यातील थंडी लक्षात घेऊन ही मर्यादा वाढविण्याची आमची मागणी होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.