नवी दिल्ली : ट्विटर वादावर काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना- ठाकरे गट अशा विरोधी पक्षांनी तसेच, शेतकरी संघटनांनी, देशात लोकशाहीची हत्या होत असल्याची तीव्र टीका केली आहे.ट्विटरचे बोधचिन्ह असलेल्या पक्ष्याचा गळा घोटणाऱ्या हाताच्या चित्रासह ‘हुकुमशहा एक भित्रा मनुष्य असतो’, असे ट्वीट काँग्रेसने केले आहे. २०१४ मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीवपूर्वक गळचेपी होत असल्याची टीका काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केली. लोकशाहीची जननी असलेल्या देशात लोकशाहीची हत्या कशी होते, हे डॉर्सीच्या विधानाने उघड झाले आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांना मवाली, खलिस्तानी, पाकिस्तानी, दहशतवादी अशी दूषणे दिली गेली होती, अशी आठवण काँग्रेसच्या प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यांनी भाजपला करून दिली.
राज्यसभेतील खासदार व ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या प्रत्युत्तरावर आक्षेप घेतला. डॉर्सी यांनी हे विधान मुळात का केले? डॉर्सी का खोटे बोलतील, त्यांना तसे बोलण्याचे कारणच नाही. डॉर्सीनी सांगितलेले सत्य स्वीकारण्याची हिंमत इतरांमध्ये नसल्याने तेच (सरकार) खोटे बोलत असतील, असे सिबल म्हणाले.आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी ट्विटरवर दबाव आणला गेला असेल तर केंद्राचे हे कृत्य चुकीचे होते.
शिवसेना-ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी, देशातील लोकशाही व स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा आरोप केला. राष्ट्रीय जनता दलाने केंद्र सरकारचा ट्वीटद्वारे निषेध केला. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी डॉर्सीच्या विधानाचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांसंदर्भातील माहिती ट्विटर-फेसबुकवरून लोकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत होते. डॉर्सीच्या विधानामुळे हा संशय खरा ठरला.
वर्षभरात सरकार-ट्विटर वाद तीव्र
ट्विटरने वारंवार कायद्याचे उल्लंघन केले असून या व्यासपीठावरील मजकूर इतर समाजमाध्यमांवरूनही वेगाने व्हायरल होतो, असे प्रतिज्ञापत्र २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करून ट्विटरविरोधात नियमनाची भूमिका स्पष्ट केली होती. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने ट्विटरविरोधात कठोर धोरण अवलंबल्याचे अनेकदा पाहायला मिळाले आहे.
’केंद्र सरकारच्या या कठोर धोरणाविरोधात ट्विटरने जुलै २०२२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खाती तात्पुरती बंद (ब्लॉक) करण्याच्या आदेशापूर्वी ट्विटर व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये ५० बैठका झाल्या होत्या. मात्र, ट्विटरने अपेक्षित सहकार्य दिले नाही. खाती बंद करण्यामध्ये दिरंगाई केली गेली, असे अनेक दावे प्रतिज्ञापत्रामध्ये केले आहेत.
’शेतकरी आंदोलनाच्या काळात खलिस्तानी संघटना व दहशतवाद्यांशी संबंध असलेल्या काही व्यक्तींची १२०० ट्विटर खाती तात्पुरती बंद करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला होता. विविध राजकीय कारणास्तव सुमारे २५० खातीही तात्पुरती रद्द करण्यासही सांगण्यात आले होते. यामध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या ट्विटर खात्याचाही समावेश होता. हे खाते पूर्ववत झाल्यानंतर पाठिंबा देणारे (फॉलोअर्स) वाढत नसल्याची तक्रारही राहुल गांधींनी केली होती. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर ट्विटरने काही खाती बंद केली होती. पण, ती नंतर पूर्ववत करण्यात आल्यामुळे ट्विटरने केंद्राची नाराजी ओढवून घेतली होती.
’व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत ट्विटरने केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला होता. मे २०२१ मध्ये ट्विटरने सत्ताधारी भाजपच्या काही नेत्यांच्या ट्वीटवर ‘फेरफार केलेला मजकूर’ असा शिक्का मारला होता. त्यावर, ट्विटरला हाताशी धरून काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी व केंद्र सरकारविरोधात कट-कारस्थान केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. पोलिसांच्या विशेष पथकाने तातडीने कारवाई करत दिल्ली व गुडगावमधील ट्विटरच्या कार्यालयाला तात्पुरते टाळे ठोकले होते.
’शेतकरी आंदोलनाच्या काळात पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ती दिशा रवी हिने समाजमाध्यमांतून कथित ‘टूलकिट’ लोकांपर्यंत पोहोचवल्यानंतर हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला, तसेच दिशा रवीला अटकही केली. ट्विटर, फेसबुक यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीनेही या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते.
