नवी दिल्ली : अमेरिकेत अवैध वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांना हाता-पायात बेड्या घालून अमानुष वागणूक देत मायदेशी पाठवल्या मुद्द्यावरून गुरुवारी संसदेत विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. कोलंबियासारखा छोटा देश अमेरिकेविरोधात उभे राहण्याची हिंमत करू शकतो तर, भारताने अमेरिकेला जाब विचारण्याचे धाडस का दाखवू शकत नाही, असा सवाल राज्यसभेत विचारण्यात आला. त्यावर, बेड्या घालणे हा अमेरिकेच्या स्थलांतरण व आयात शुल्क संचालनालयाच्या मानक संचालन प्रक्रियेचा भाग आहे, असे उत्तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिले. त्याच वेळी स्थलांतरितांना अमानुष वागणूक मिळू नये यासाठी अमेरिकेशी बोलणी सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
हेही वाचा

अमेरिकेने १०४ भारतीयांना लष्करी विमानातून अमृतसरमध्ये आणून सोडले. त्यांच्याशी झालेली गैरवर्तवणूक, लष्करी विमानाचा वापर याबाबत केंद्र सरकारकडून निषेधही व्यक्त केला गेला नाही. उलट, अमेरिकेच्या स्थलांतरितांना बेड्या घालण्याच्या धोरणाचे परराष्ट्रमंत्री समर्थन करत आहेत, असा थेट आरोप तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार साकेत गोखले यांनी केला. या मुद्द्यावरून गुरुवारी विरोधकांनी संसदेच्या सभागृहांत व संसदेच्या आवारात तीव्र विरोध केल्यानंतर, जयशंकर यांनी राज्यसभेत निवेदन दिले. या निवेदनावर विरोधकांनी स्पष्टीकरणाची मागणी करताना प्रश्नांची सरबत्ती केली. मात्र एकाही प्रश्नाचे जयशंकर यांनी थेट उत्तर दिले नाही. त्यामुळे राज्यसभेत विरोधकांनी सभात्याग केला. लोकसभेतही काँग्रेससह इतर ‘इंडिया’च्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे लोकसभा तीनवेळा तहकूब करावी लागली. राज्यसभेचे कामकाज एकदा स्थगित करावे लागले. राज्यसभेत निवेदन देण्याआधी जयशंकर यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.

हेही वाचा

स्थलांतरितांशी प्रवासामध्ये गैरवागणूक दिली जाऊ नये यासाठी अमेरिकेच्या प्रशासनाशी चर्चा केली जात असल्याचे जयशंकर म्हणाले. एखाद्या देशाचे नागरिक दुसऱ्या देशात अवैधपणे वास्तव्य करत असल्याचे आढळले तर त्यांना परत घेणे हे मूळ देशाचे कर्तव्य आहे. हे धोरण फक्त भारतापुरते नाही तर सर्व देशांना आपापले नागरिक परत घ्यावे लागतात. २००९पासून अमेरिकेतून ७३४ भारतीयांना हद्दपार केले गेले. २०१६ मध्ये ही संख्या दुप्पट होऊन १,३०३ वर गेली. गेल्या वर्षी, बायडेन राजवटीच्या शेवटचे वर्षात १,३६८ भारतीयांना हद्दपार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अवैधपणे परदेशात जाण्याला परावृत्त केले पाहिजे, हेच सगळ्यांच्या हिताचे आहे. बेकायदा दुसऱ्या देशात प्रवेश करणारे नागरिक इतर गुन्ह्यांचे बळी ठरतात. योग्य कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत पाठवणाऱ्या एजंटांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिले.

सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती

– स्थलांरितांची पाठवणी होणार असल्याचे सरकारला माहिती होते. आपल्या नागरिकांसाठी कोलंबिया विमान पाठवू शकतो, तर भारताने का पाठवले नाही?

– आणखी किती भारतीयांना मायदेशी पाठवले जाणार आहे?

– पंतप्रधान मोदी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीत हा मुद्दा उचलणार का?

– परत आलेल्या नागरिकांची अमेरिकेतील संपत्ती परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार का?

– अवैध वास्तव्य करणारे ७.२५ लाख भारतीय अमेरिकेत आहेत. त्यांनाही परत पाठवले जाणार का?

– लष्करी विमानातून पाठवणी करताना दिलेली वागणूक दहशतवाद्यांना दिलेल्या वागणुकीसारखी नव्हती का?

महिला व लहान मुलांना बेड्या घातलेल्या नव्हत्या. १० तासांच्या प्रवासादरम्यान स्थलांतरितांना अन्न आणि इतर आवश्यक गोष्टी दिल्या गेल्या. वैद्यकीय आपत्कालीन सुविधाही उपलब्ध होती. स्वच्छतागृहाचा वापर करताना बेड्या काढल्या गेल्या. – एस. जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री

मोदीजी आणि ट्रम्प हे चांगले मित्र असल्याबाबत बरेच बोलले गेले आहे. मग हे मोदीजींनी का घडू दिले. आपण आपले विमान पाठवू शकलो नसतो का? लोकांच्या हाता-पायात बेड्या घालून परत पाठविणे हा योग्य मार्ग आहे का? – प्रियंका गांधी, खासदार, काँग्रेस</strong>