नवी दिल्ली, मुंबई : देशभरात एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेची व्यवहार्यता पडताळून पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी जोरदार टीका केली. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे देशाच्या संघराज्य संरचनेला धोका निर्माण करण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली.
इंडिया आघाडीच्या बैठकीमुळे सत्ताधारी भाजप अस्वस्थ झाला असून त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती स्थापन केल्याची टीका विरोधकांनी केली. तर एक देश, एक निवडणूक याची शक्यता तपासून पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केल्याची चिंता नाही अशी प्रतिक्रिया ओडिशामधील सत्ताधारी पक्ष बिजू जनता दलाने व्यक्त केली.
‘एकत्र निवडणुका इष्ट, पण अंमलबजावणी कठीण’ माजी निवडणूक आयुक्तांचे मत
नवी दिल्ली : लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे इष्ट आहे आणि निवडणूक खर्च कमी होण्यासारखे त्याचे अनेक फायदे आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी करणे हे व्यावहारिकदृष्टय़ा कठीण आहे, असे मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ती यांनी व्यक्त केले. मात्र, एकत्र निवडणुका घेऊन पैसे आणि वेळ वाचवण्यास त्यांनी अनुकूलता दर्शवली.
हेही वाचा >>> ‘एक देश- एक निवडणूक’ संकल्पना; सरकारपुढे घटनात्मक आव्हाने
‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेशी बोलताना कृष्णमूर्ती म्हणाले की, एकत्र निवडणूक घेतल्यास, प्रचाराचा वेळ वाचणे, निवडणूक खर्च कमी होणे यांसारखे फायदे आहेत. त्याच वेळी ही कल्पना फार आकर्षक असली तरी व्यावहारिकदृष्टय़ा त्याची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. यामध्ये काही प्रशासकीय अडचणी आहेत, एकदम मोठा खर्च करावा लागेल, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पुरेशी सशस्त्र दले आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल हे मुद्दे आहेत. तसेच यासाठी राजकीय सहमती घडवून आणणेही सोपे नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र घटनात्मक मुद्दे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यावर उपाय शोधल्याशिवाय देशात एकत्र निवडणुका घेणे शक्य नाही असे ते म्हणाले.
विशेष अधिवेशनात खासदारांचे समूह छायाचित्र
नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुका लवकर घेतल्या जातील अशी अटकळ बांधली जात असतानाच, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात खासदारांच्या सामूहिक छायाचित्रणाची तयारी केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. नवीन लोकसभेच्या सुरुवातीला आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर खासदारांचा सामूहिक फोटो घेतला जातो. याबाबतीत अधिकृतरीत्या अद्याप काही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मात्र यामुळे हे संसदेचे अखेरचे अधिवेशन असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार लोकसभेची निवडणूक एप्रिल-मे २०२४ दरम्यान होणार आहे.
दरम्यान, नवी दिल्लीमध्ये १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत बोलावण्यात आलेल्या संसदेचे विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर महत्त्वाचे विषय आहेत, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी बंगळूरु येथे दिली. या विषयाची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रसृत केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?
संघ अनुकूल
नवी दिल्ली : देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुकूल असल्याचे समजते. सध्याच्या प्रणालीमध्ये देश वर्षभर निवडणुकीच्या मानसिकतेत असतो, त्यामुळे एकत्र निवडणुका घेतल्यास लोकांच्या मालकीचा पैसा आणि वेळ या दोन्हीमध्ये बचत होईल असे संघाचे मत असल्याचे एकापेक्षा जास्त सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
देशात एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास विकास कार्य सुरळीत सुरू राहील. एरवी वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि आचारसंहिता यामुळे विकास कामात अडथळे येतात, असे संघाचे मत आहे. देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात अशी घटनाकारांचीही इच्छा होती असे अन्य एका सूत्रांनी सांगितले.
सत्ताधारी पक्षाने लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी, भारताच्या नागरिकांचा यापुढे विश्वासघात करता येणार नाही. एकाधिकारशाही सरकार सत्तेबाहेर जाण्याची उलटगणती सुरू झाली आहे. १४० कोटी भारतीयांनी बदल घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. – मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष
आमची मागणी निष्पक्ष निवडणुकांची आहे, एक देश एक निवडणुकीची नाही. आमच्या निष्पक्ष निवडणुकीच्या मागणीवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा आणला आहे. – संजय राऊत, खासदार, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमी भारत लोकशाहीची जननी आहे असे म्हणतात, पण सरकारने इतर राजकीय पक्षांशी चर्चा न करताच एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. –डी राजा, माकप नेते
एक देश, एक निवडणूक हे देशाच्या हितसंबंधांच्या विरोधात आहे. – सरावनन अण्णादुराई, प्रवक्ते, द्रमुक
इंडिया आघाडीमध्ये विरोधकांचे ऐक्य पाहिल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाची घबराट दिसून येत आहे. आधी त्यांनी एलपीजी किंमत २०० रुपयांनी कमी केली आणि आता ते राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते पुढील निवडणूक जिंकणार नाहीत याची त्यांना जाणीव झालेली आहे. –प्रियंका कक्कड, प्रवक्त्या, आप
एक देश, एक निवडणूक यासाठी समिती स्थापन करणे हे संपूर्णपणे लोकशाहीविरोधी आहे. अशा डावपेचांमुळे विविधतेत एकता या संकल्पनेवरच तडजोड केली जात आहे. -सुजन चक्रवर्ती,
सदस्य, माकप केंद्रीय समिती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याविषयी विधेयक मंजूर करण्यात आले तर आम्ही देशाच्या निर्णयाबरोबर राहू. ओडिशात २००४ पासून विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र होत आहेत. – बद्रीनारायण पात्रा, नेते, बिजू जनता दल
