नवी दिल्ली : भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) गेल्या आठ वर्षांतील सत्ताकाळात एकीकडे विरोधी पक्षांचे अस्तित्व घटत असताना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) चौकशीच्या जाळय़ात मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. या काळात १२४ प्रमुख नेत्यांना ‘सीबीआय’ चौकशीला सामोरे जावे लागले, त्यापैकी ११८ नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत! ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’तर्फे यासंदर्भातील अधिकृत दस्तावेज, ‘सीबीआय’ची कागदपत्रे, निवेदने आणि अहवालांच्या केलेल्या सविस्तर अभ्यासावरून ही माहिती समोर आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेस सत्तेत असो वा भाजप, ‘सीबीआय’ला विरोधी पक्षांकडून कायम टीकेला तोंड द्यावे लागले आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ला ‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ किंवा ‘पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट’ अशी टीका विरोधी पक्ष करत असत. आता भाजपच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ हे भाजपच्या ‘तीन जावयांपैकी एक’ अशी ठेवणीतली विशेषणे वापरली जात आहेत. (प्राप्तिकर आणि सक्तवसुली संचलनालय हे अन्य दोन ‘जावई!’)
गेल्या १८ वर्षांत काँग्रेस आणि भाजप या देशातील दोन प्रमुख पक्षांच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ने सुमारे दोनशे प्रमुख राजकीय व्यक्तींवर गुन्हे, छापे, अटक किंवा चौकशीची कारवाई केली आहे. यापैकी ८० टक्के कारवाई ही
विरोधी पक्षांतील नेत्यांवरच संबंधित पक्षांच्या सत्ताकाळात झाल्याचे दिसते. विशेषत: २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून या प्रकारांत वाढ झाल्याचे दिसते.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजे संपुआ (यूपीए) सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत (२००४-१४) किमान ७२ राजकीय नेत्यांना ‘सीबीआय’च्या कारवाईस तोंड द्यावे लागले. त्यापैकी ४३ (६० टक्के) विरोधी पक्षांचे होते. त्यानंतर २०१४ पासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे रालोआ (एनडीए) सरकारच्या आठ वर्षांच्या सत्तेत आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे अस्तित्व संकोचत असताना, किमान १२४ प्रमुख नेत्यांना ‘सीबीआय’च्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यापैकी ११८ म्हणजे ९५ टक्के राजकीय नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत.
‘सीबीआय’च्या कारवाईला तोंड द्यावे लागलेल्या ‘यूपीए’ सत्ताकाळातील ७२ आणि ‘एनडीए’ सत्ताकाळातील १२४ नेत्यांची संपूर्ण यादी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या संकेतस्थळावर संकलित करून प्रकाशित करण्यात आली. ‘सीबीआय’ने संबंधित नेत्यांवर कारवाई सुरू केली तेव्हा हे नेते ज्या पक्षांशी संबंधित होते, त्यांच्या पदांसह त्यांची यादी करण्यात आली. या संकलित माहितीच्या आधारे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने विचारलेल्या प्रश्नांना ‘सीबीआय’ने उत्तर दिले नाही. परंतु एका ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्याने याला ‘निव्वळ योगायोग’ म्हटले. मात्र ‘सीबीआय’ने विरोधी पक्ष नेत्यांना हेतुत: लक्ष्य केल्याच्या शक्यतेस नाकारले.
मात्र, या यादीतील कळीचे मुद्दे पुरेसे बोलके आहेत. ते असे :
*‘२-जी स्पेक्ट्रम’ प्रकरणापासून ते राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणांपर्यंत अनेक घोटाळय़ांचे वादळ तत्कालीन ‘यूपीए’ शासनावर घोंघावत असताना, २००४ ते २०१४ या काळात ‘सीबीआय’ने चौकशी केलेल्या ७२ प्रमुख नेत्यांपैकी २९ नेते हे काँग्रेस किंवा त्यांच्या द्रमुकसारख्या मित्रपक्षांचे होते.
*२०१४ पासून आलेल्या ‘एनडीए’ सरकारच्या काळात ‘एनडीए’त नसलेल्या पक्षांच्या नेत्यांवर ‘सीबीआय’ची कारवाई सर्वाधिक झालेली दिसते. या काळात भाजपचे केवळ सहा प्रमुख नेते ‘सीबीआय’ चौकशीला सामोरे जात आहेत.
*‘यूपीए’ सरकारच्या
काळात ४३ विरोधी नेत्यांपैकी भाजपच्या सर्वाधिक नेत्यांची ‘सीबीआय’ चौकशी झाली. या काळात १२ भाजप नेत्यांची चौकशी, त्यांच्यावर छापेमारी किंवा त्यांना अटक करण्यात आली. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मंत्री अमित शहांना कथित सोहराबुद्दीन शेख चकमक व हत्येप्रकरणी ‘सीबीआय’ने अटक केली होती. कारवाई झालेल्या ‘एनडीए’च्या इतर प्रमुख नेत्यांमध्ये कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचा समावेश होता. बेल्लारी खाण व्यावसायिक गली जनार्दन रेड्डी आणि माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये ‘२ जी स्पेक्ट्रम’वाटप चौकशीशी संबंधित आरोपपत्रात प्रमोद महाजन यांचा समावेश होता. त्यांच्या मृत्यूनंतरही ‘सीबीआय’ने चौकशी सुरू ठेवली होती.
कोणत्या पक्षाच्या किती नेत्यांवर सीबीआयची कारवाई?
तृणमूल काँग्रेस : ३०, काँग्रेस -२६, राष्ट्रीय जनता दल -१०, बिजू जनता दल-१०, वायएसआर काँग्रेस -६, बसप -५, तेलुगू देसम पार्टी-५, आप -४,
समाजवादी पक्ष : ४, अण्णा द्रमुक-४, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष -४, राष्ट्रवादी काँग्रेस -३, नॅशनल काँन्फरन्स -२, द्रमुक -२, पीडीपी -१, तेलंगणा राष्ट्र समिती-१, अपक्ष -१.
‘यूपीए’ आणि ‘एनडीए’ सरकारच्या काळात टाकण्यात आलेल्या ‘सीबीआय’ छाप्यांच्या ‘साधलेल्या वेळे’बाबत संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलनादरम्यान विरोधक नेत्यांनी वारंवार भाष्य केले आहे.
भाजप सरकारकडून तृणमूल काँग्रेस सर्वाधिक लक्ष्य, त्याखालोखाल काँग्रेसच्या नेत्यांची चौकशी
२०१४ पासून ‘एनडीए’चे सरकार आले. त्यानतर अनेक राजकीय नेत्यांविरुद्ध ‘सीबीआय’च्या तपासास गती मिळाली. या काळात ‘सीबीआय’च्या कारवाईस तोंड द्यावे लागलेल्या विरोधी पक्षांतील ११८ प्रमुख नेत्यांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या ३० आणि काँग्रेसच्या २६ नेत्यांचा समावेश होता. या शिवाय या काळात ‘सीबीआय’ने काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे तत्कालीन नेते कॅप्टन अमिरदर सिंग यांच्यासारख्या प्रमुख काँग्रेस नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची चौकशी केली.
* आतापर्यंत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वाधिक नेत्यांवर ‘सीबीआय’ कारवाई झाली आहे. ‘शारदा चिटफंड प्रकरण’ आणि ‘नारद स्टिंग ऑपरेशन’ आदी प्रकरणांमुळे ‘सीबीआय’च्या चौकशीच्या फेऱ्यात या पक्षाचे प्रमुख राजकीय नेते अडकले आहेत. दोन महिन्यांत, तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना शालेय शिक्षक नियुक्तीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली. पक्षाचे नेते अनुब्रत मंडल यांना सीमापलीकडून गुरे तस्करी करणाऱ्या टोळीत कथित सहभागासाठी अटक करण्यात आली.
* या दोन पक्षांखालोखाल राष्ट्रीय जनता दल आणि बिजू जनता दलाच्या प्रत्येकी दहा नेत्यांवर ‘सीबीआय’ कारवाई झाली. योगायोगाने, हे दोन्ही पक्ष अनुक्रमे बिहार आणि ओडिशामध्ये सत्तेत आहेत.
काँग्रेस सत्तेत असो वा भाजप, ‘सीबीआय’ला विरोधी पक्षांकडून कायम टीकेला तोंड द्यावे लागले आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ला ‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ किंवा ‘पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट’ अशी टीका विरोधी पक्ष करत असत. आता भाजपच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ हे भाजपच्या ‘तीन जावयांपैकी एक’ अशी ठेवणीतली विशेषणे वापरली जात आहेत. (प्राप्तिकर आणि सक्तवसुली संचलनालय हे अन्य दोन ‘जावई!’)
गेल्या १८ वर्षांत काँग्रेस आणि भाजप या देशातील दोन प्रमुख पक्षांच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ने सुमारे दोनशे प्रमुख राजकीय व्यक्तींवर गुन्हे, छापे, अटक किंवा चौकशीची कारवाई केली आहे. यापैकी ८० टक्के कारवाई ही
विरोधी पक्षांतील नेत्यांवरच संबंधित पक्षांच्या सत्ताकाळात झाल्याचे दिसते. विशेषत: २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून या प्रकारांत वाढ झाल्याचे दिसते.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजे संपुआ (यूपीए) सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत (२००४-१४) किमान ७२ राजकीय नेत्यांना ‘सीबीआय’च्या कारवाईस तोंड द्यावे लागले. त्यापैकी ४३ (६० टक्के) विरोधी पक्षांचे होते. त्यानंतर २०१४ पासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे रालोआ (एनडीए) सरकारच्या आठ वर्षांच्या सत्तेत आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे अस्तित्व संकोचत असताना, किमान १२४ प्रमुख नेत्यांना ‘सीबीआय’च्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यापैकी ११८ म्हणजे ९५ टक्के राजकीय नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत.
‘सीबीआय’च्या कारवाईला तोंड द्यावे लागलेल्या ‘यूपीए’ सत्ताकाळातील ७२ आणि ‘एनडीए’ सत्ताकाळातील १२४ नेत्यांची संपूर्ण यादी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या संकेतस्थळावर संकलित करून प्रकाशित करण्यात आली. ‘सीबीआय’ने संबंधित नेत्यांवर कारवाई सुरू केली तेव्हा हे नेते ज्या पक्षांशी संबंधित होते, त्यांच्या पदांसह त्यांची यादी करण्यात आली. या संकलित माहितीच्या आधारे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने विचारलेल्या प्रश्नांना ‘सीबीआय’ने उत्तर दिले नाही. परंतु एका ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्याने याला ‘निव्वळ योगायोग’ म्हटले. मात्र ‘सीबीआय’ने विरोधी पक्ष नेत्यांना हेतुत: लक्ष्य केल्याच्या शक्यतेस नाकारले.
मात्र, या यादीतील कळीचे मुद्दे पुरेसे बोलके आहेत. ते असे :
*‘२-जी स्पेक्ट्रम’ प्रकरणापासून ते राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणांपर्यंत अनेक घोटाळय़ांचे वादळ तत्कालीन ‘यूपीए’ शासनावर घोंघावत असताना, २००४ ते २०१४ या काळात ‘सीबीआय’ने चौकशी केलेल्या ७२ प्रमुख नेत्यांपैकी २९ नेते हे काँग्रेस किंवा त्यांच्या द्रमुकसारख्या मित्रपक्षांचे होते.
*२०१४ पासून आलेल्या ‘एनडीए’ सरकारच्या काळात ‘एनडीए’त नसलेल्या पक्षांच्या नेत्यांवर ‘सीबीआय’ची कारवाई सर्वाधिक झालेली दिसते. या काळात भाजपचे केवळ सहा प्रमुख नेते ‘सीबीआय’ चौकशीला सामोरे जात आहेत.
*‘यूपीए’ सरकारच्या
काळात ४३ विरोधी नेत्यांपैकी भाजपच्या सर्वाधिक नेत्यांची ‘सीबीआय’ चौकशी झाली. या काळात १२ भाजप नेत्यांची चौकशी, त्यांच्यावर छापेमारी किंवा त्यांना अटक करण्यात आली. त्यात गुजरातचे तत्कालीन मंत्री अमित शहांना कथित सोहराबुद्दीन शेख चकमक व हत्येप्रकरणी ‘सीबीआय’ने अटक केली होती. कारवाई झालेल्या ‘एनडीए’च्या इतर प्रमुख नेत्यांमध्ये कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचा समावेश होता. बेल्लारी खाण व्यावसायिक गली जनार्दन रेड्डी आणि माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये ‘२ जी स्पेक्ट्रम’वाटप चौकशीशी संबंधित आरोपपत्रात प्रमोद महाजन यांचा समावेश होता. त्यांच्या मृत्यूनंतरही ‘सीबीआय’ने चौकशी सुरू ठेवली होती.
कोणत्या पक्षाच्या किती नेत्यांवर सीबीआयची कारवाई?
तृणमूल काँग्रेस : ३०, काँग्रेस -२६, राष्ट्रीय जनता दल -१०, बिजू जनता दल-१०, वायएसआर काँग्रेस -६, बसप -५, तेलुगू देसम पार्टी-५, आप -४,
समाजवादी पक्ष : ४, अण्णा द्रमुक-४, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष -४, राष्ट्रवादी काँग्रेस -३, नॅशनल काँन्फरन्स -२, द्रमुक -२, पीडीपी -१, तेलंगणा राष्ट्र समिती-१, अपक्ष -१.
‘यूपीए’ आणि ‘एनडीए’ सरकारच्या काळात टाकण्यात आलेल्या ‘सीबीआय’ छाप्यांच्या ‘साधलेल्या वेळे’बाबत संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलनादरम्यान विरोधक नेत्यांनी वारंवार भाष्य केले आहे.
भाजप सरकारकडून तृणमूल काँग्रेस सर्वाधिक लक्ष्य, त्याखालोखाल काँग्रेसच्या नेत्यांची चौकशी
२०१४ पासून ‘एनडीए’चे सरकार आले. त्यानतर अनेक राजकीय नेत्यांविरुद्ध ‘सीबीआय’च्या तपासास गती मिळाली. या काळात ‘सीबीआय’च्या कारवाईस तोंड द्यावे लागलेल्या विरोधी पक्षांतील ११८ प्रमुख नेत्यांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या ३० आणि काँग्रेसच्या २६ नेत्यांचा समावेश होता. या शिवाय या काळात ‘सीबीआय’ने काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे तत्कालीन नेते कॅप्टन अमिरदर सिंग यांच्यासारख्या प्रमुख काँग्रेस नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची चौकशी केली.
* आतापर्यंत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वाधिक नेत्यांवर ‘सीबीआय’ कारवाई झाली आहे. ‘शारदा चिटफंड प्रकरण’ आणि ‘नारद स्टिंग ऑपरेशन’ आदी प्रकरणांमुळे ‘सीबीआय’च्या चौकशीच्या फेऱ्यात या पक्षाचे प्रमुख राजकीय नेते अडकले आहेत. दोन महिन्यांत, तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना शालेय शिक्षक नियुक्तीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली. पक्षाचे नेते अनुब्रत मंडल यांना सीमापलीकडून गुरे तस्करी करणाऱ्या टोळीत कथित सहभागासाठी अटक करण्यात आली.
* या दोन पक्षांखालोखाल राष्ट्रीय जनता दल आणि बिजू जनता दलाच्या प्रत्येकी दहा नेत्यांवर ‘सीबीआय’ कारवाई झाली. योगायोगाने, हे दोन्ही पक्ष अनुक्रमे बिहार आणि ओडिशामध्ये सत्तेत आहेत.
