काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीबद्दल सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणी राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा सुनावताच २४ तासांत लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवलं आहे. तसेच, त्यांना सरकारी घरही खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पण, काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा हा निर्णय लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हटलं आहे. याप्रकरणावरून काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशातच आता काँग्रेसने अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे.
हेही वाचा : “१९८४ साली काँग्रेसच्या लाटेसमोर आपला पक्ष संपला होता, पण…”, पंतप्रधान मोदींचं विधान
काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. सोमवारी ( ३ मार्च ) विरोधी पक्षांकडून ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी ५० खासदारांचं समर्थन असण्याची गरज आहे. अध्यक्षांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणायचं असल्यास आवश्यक असणारं संख्याबळ विरोधी पक्षाकडं आहे. पण, अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास लोकसभेचं कामकाज सुरूळीत चालण्याची गरज आहे. मात्र, याची शक्यता धुसरच दिसत आहे.
हेही वाचा : बंगला रिकामा करण्याच्या नोटीसला राहुल गांधींनी दिलं उत्तर; म्हणाले, “गेल्या चार टर्मपासून…!”
दरम्यान, ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना लोकसभेत बोलू न दिल्याचा आणि विरोधी पक्षाचा आवाज दाबल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच, न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर २४ तासांतच अध्यक्षांनी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्यावरूनही विरोधी पक्षाने अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला आहे.
पण, काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा हा निर्णय लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हटलं आहे. याप्रकरणावरून काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अशातच आता काँग्रेसने अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे.
हेही वाचा : “१९८४ साली काँग्रेसच्या लाटेसमोर आपला पक्ष संपला होता, पण…”, पंतप्रधान मोदींचं विधान
काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. सोमवारी ( ३ मार्च ) विरोधी पक्षांकडून ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे.
अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी ५० खासदारांचं समर्थन असण्याची गरज आहे. अध्यक्षांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणायचं असल्यास आवश्यक असणारं संख्याबळ विरोधी पक्षाकडं आहे. पण, अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास लोकसभेचं कामकाज सुरूळीत चालण्याची गरज आहे. मात्र, याची शक्यता धुसरच दिसत आहे.
हेही वाचा : बंगला रिकामा करण्याच्या नोटीसला राहुल गांधींनी दिलं उत्तर; म्हणाले, “गेल्या चार टर्मपासून…!”
दरम्यान, ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना लोकसभेत बोलू न दिल्याचा आणि विरोधी पक्षाचा आवाज दाबल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच, न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर २४ तासांतच अध्यक्षांनी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्यावरूनही विरोधी पक्षाने अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला आहे.
