नवी दिल्ली : आमचा विरोध तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नव्हे, तर महाविकास आघाडी सरकारला होता, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने बुधवारी घटनापीठासमोर केला. राज्याच्या सत्तासंघर्षांवरील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण होत असून होळीच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाची अपेक्षा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी वैचारिक मतभेद होते. शिवसेनेतील आमदार नाराज होते. महाविकास आघाडीत गेल्याबद्दल मतदारांचा रोषही त्यांना सहन करावा लागत होता. त्यामुळे आमदारांनी सरकारबाबत अविश्वास दाखवला. हे पक्षांतर्गत मतभेद होते, फूट नव्हे. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांवर पक्षांतर्गत बंदी कायद्याच्या आधारे कारवाई होऊ शकत नाही. शिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गट ही मूळ शिवसेना असल्याचा निकाल दिला आहे, असा युक्तिवाद करत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा ठाकरे गटाचा दावा खोडून काढला.

आणखी वाचा

फूट नसली तरीही अपात्रतेची कारवाई- सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी फूट नसली तरी अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असा मुद्दा उपस्थित केला. शिंदे गट मूळ शिवसेना आहे की, त्यांनी नवा पक्ष काढला, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत नाही. आमदारांचा गट पक्षातून बाहेर पडल्यावर पक्षात फूट पडते असेही नव्हे. वेगळा गट तयार झाला तरीही पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होऊ शकतो, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.

ठाकरेंचे सरकार कोसळले असते- कौल
एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले असते तर कोणती परिस्थिती निर्माण झाली असती, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. त्यावर, शिंदेंसह ३९ आमदार अपात्र ठरले असते तरीही, बहुमताअभावी ठाकरेंचे सरकार कोसळले असते. महाविकास आघाडीतील १३ सदस्यांनी मतदान केले नसल्याने त्यांच्या बाजूने फक्त ९९ मते पडली, असा प्रतिवाद कौल यांनी केला. शिंदे अपात्र ठरले असते तर कदाचित भाजपने सरकार स्थापन केले असते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर, हे केवळ गृहीतक आहे, असे कौल म्हणाले. त्यावर, फक्त गृहीतक नव्हे. प्रत्यक्षात राजकीय घडामोडी कशा घडल्या हे आपण पाहिलेले आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.

राज्यपालांचा विचारपूर्वक निर्णय
शिवसेनेतील ३४ आमदारांसह ७ अपक्ष आमदारांनीही ठाकरे सरकारवर अविश्वास दाखवला होता. विरोधी पक्षनेत्याने सरकारच्या बहुमतावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ठाकरे सरकारच्या स्थैर्याबाबत शंका निर्माण झाल्याने राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. हा निर्णय राज्यपालांनी विचारपूर्वक घेतला, असे कौल म्हणाले. ठाकरेंनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. राज्य सरकारविना राहू शकत नाही, हा विचार करून राज्यपालांनी शिंदे-फडणवीस युती सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण दिले, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.

शिंदे गटाचे युक्तिवाद
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगवेगळे नसून ते एकमेकांचा अविभाज्य भाग असतात. विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य आमदारांनी घेतलेले निर्णय ही पक्षातील फूट ठरत नाही.

विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षाचे अधिकार असल्याने प्रतोद ठरवण्याचा हक्क असतो. राज्य विधिमंडळ नियमावलीत त्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे भरत गोगावले यांची नियुक्ती योग्य ठरते. बहुमतातील विधिमंडळ पक्षाचे म्हणणे विधानसभाध्यक्षांना ग्राह्य धरावे लागते. सुनील प्रभूंचा पक्षादेश लागू होत नाही.

फुटीसंदर्भात निर्णय विधानसभाध्यक्ष घेऊ शकत नाही, हा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. न्यायालय व सभापतींना मतदानाच्या हक्कापासून आमदारांना रोखता येणार नाही. ठाकरे गटाने बोलावलेल्या दोन बैठकांना आमदार अनुपस्थित राहिले. त्यांच्या जिवाला धोका असल्याचे आमदारांचे म्हणणे होते.