सत्ताधारी यूपीए सरकारविरोधात सातत्याने उघडकीस येत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या नवनव्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सोमवारी संसदेचे कामकाज रोखून धरले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे संसदेचे कामकाज सातत्याने तहकूब करावे लागले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया टप्प्यामध्ये गेल्या २२ एप्रिलपासून एक दिवसही संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे झालेले नाही.
लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधकांनी पंतप्रधानांसमवेत रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल आणि कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. बन्सल यांनी राजीनामा देण्याची गरज नसल्याच कॉंग्रेसने रविवारीच स्पष्ट केल्यानंतर विरोधकांनी संसदेमध्ये त्यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या. बन्सल यांच्या पुतण्याला लाच घेताना सीबीआयच्या अधिकाऱयांनी पकडले. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. त्याचवेळी कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया सीबीआयच्या स्थितीदर्शक अहवालात हस्तक्षेप केल्याच्या प्रकरणामुळे विरोधकांनी अश्विनीकुमार यांनाही लक्ष्य केले.
या दोन्ही प्रकरणांमुळे भाजपसह विरोधी पक्षातील सर्वच सदस्य सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर अध्यक्षांसमोरील रिकाम्या जागेत येऊन सत्ताधाऱयांविरोधात घोषणा देऊ लागले. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
