गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून मणिपूरमधली परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळतच आहे. त्यात मणिपूरमधील दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर या मुद्द्यावरून वातावरण अधिकच तापलं असून त्याचे पडसाद देशभरात उमटू लागले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरमधील महिलांच्या व्हिडीओर दोन महिन्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी आज लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस अध्यक्षांकडे दिली आहे.
मणिपूर घटनेवरून विरोधक आक्रमक
संसदेमध्ये अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच मणिपूर घटनेवरून विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना व्यक्त होणारे पंतप्रधान संसदेमध्ये मात्र मणिपूर घटनेवर निवेदन देत नाहीत, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात बोलताना देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बोलताना विरोधक जाणून बुजून मणिपूरवर संसदेत चर्चा होऊ देत नसल्याचीही टीका केल्याचं पाहायला मिळालं.
‘INDIA’ च्या बैठकीत झाला निर्णय
नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात मणिपूर घटनेवरून अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंगळवारी ही बैठक पार पडली. यानंतर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी बुधवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. यानंतर अध्यक्षांनी विरोधकांना अविश्वास ठराव मांडण्याची परवानगी दिली.
अविश्वास ठराव कशासाठी?
दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपाप्रणीत सत्ताधारी एनडीएचं संख्याबळ बहुमतापेक्षाही खूप जास्त आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव मांडला तरी त्याचा निकाल हा सरकारच्याच बाजूने लागणार आहे. मात्र, तरीही विरोधकांनी हा ठराव मांडण्याची नोटीस दिल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अविश्वास ठरावाची नोटीस का दिली? यासंदर्भात विरोधकांकडून माहिती देण्यात आली आहे.
“आम्हाला माहिती आहे की लोकसभेतलं संख्याबळ हे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने आहे. पण अविश्वास ठराव हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मणिपूरसारख्या अनेक घटनांवर उत्तर घेण्याचा एक मार्ग आहे”, अशी प्रतिक्रिया गौरव गोगोई यांनी दिली.
“अविश्वास ठराव हे एका राजकीय हेतूसाठी उचलण्यात आलेलं राजकीय पाऊल आहे. याचा चांगला परिणाम दिसून येईल. अविश्वास ठरावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेमध्ये यावंच लागेल. आम्हाला देशातील मणिपूरसारख्या अनेक मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा घडवून आणायची आहे. त्यामुळे इथे संख्याबळाचा प्रश्न नाही”, अशी प्रतिक्रिया सीपीआयचे खासदार बिनॉय विश्वम यांनी दिली आहे.
