अपु-या नोटिसीमुळे राज्यसभेत विरोधक पुन्हा एकदा तोंडघशी

ललित मोदी प्रकरणावरून परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अडून बसलेले विरोधी पक्षाचे नेते गुरुवारी पुन्हा एकदा राज्यसभेत तोंडघशी पडले. या प्रकरणी चर्चा करण्यापूर्वी सुषमा स्वराज यांचा राजीनामा घेण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाकडे केली आहे. मात्र, चर्चेसाठी राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे कॉंग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी दिलेल्या नोटिसीत असा कोणताही उल्लेखच करण्यात आलेला नसल्याचे सभागृह नेते आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी उपसभापती पी. जे. कुरिअन यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यामुळे विरोधक तोंडघशी पडले.
हा उल्लेख नोटिसीत नसल्याचे लक्षात आल्यावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी ही नोटीस सत्ताधारी पक्षाकडे गेलीच कशी काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत हा सदस्याचा हक्कभंग असल्याचे सांगितले. मात्र, राज्यसभेच्या कामकाजाच्या नियमाप्रमाणे अध्यक्षांना दिलेल्या नोटिशीची एक प्रत सभागृह नेत्याकडे दिली जाते, असे कुरिअन यांनी त्यांना सांगितले. त्यावरून येचुरी यांचे समाधान न झाल्याने आणि त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी गोंधळ घालणे सुरू ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दोन दिवसांपूर्वीही कॉंग्रेससह अन्य विरोधकांनी ललित मोदी प्रकरणावरून तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली होती. सभागृहाचे नियोजित काम मागे ठेवून या विषयावर चर्चा घेण्यासाठी विरोधकांनी नोटिसी दिल्या होत्या. सभागृह नेते अरूण जेटली यांनी या विषयावर लगेचच चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. सरकारने अनपेक्षितपणे लगेचच चर्चा करण्याची तयारी दर्शविल्याने गोंधळलेल्या विरोधकांनी चर्चा सुरू करण्याऐवजी स्वराज यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले होते.