नवी दिल्ली : दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाला आत्तापर्यंत तत्कालीन पंजाब सरकारे जबाबदार असल्याची टीका करणारे ‘आप’चे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची शुक्रवारी मात्र राजकीय कोंडी झाली. पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता असल्यामुळे दिल्लीतील श्वास कोंडणाऱ्या हवेतील प्रदूषणाचा दोष स्वत:कडे घ्यावा लागला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘पंजाबमध्ये आमचे सरकार असून तिथल्या शेतातील खुंट जाळण्याचे प्रकार रोखण्यात आम्हाला यश आले नाही, त्यामुळे प्रदुषणाची जबाबदारी आमचीच असल्याची कबुली केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, ‘या प्रश्नावर राजकारण करू नये’, असे केजरीवाल म्हणाले. या कबुलीजबाबानंतर भाजप आणि काँग्रेसने केजरीवाल यांच्यावर टिकेचा भडिमार केला.
आता जबाबदारी केंद्राची!
दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी या दोन्ही राज्यांची असून दिल्ली सरकार हतबल असल्याचा युक्तिवाद गेल्या वर्षी केजरीवाल यांनी केला होता. केजरीवाल यांनी शुक्रवारी मात्र, ‘हवेच्या प्रदुषणाचा प्रश्न फक्त दिल्ली वा पंजाबपुरता सीमित नसून ही समस्या संपूर्ण उत्तर भारताची आहे. दिल्लीच नव्हे तर हरियाण, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानमधील शहरांमध्येदेखील हवेतील प्रदूषणाने अतिधातक पातळी गाठली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने उपाययोजनांसाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार केला पाहिजे’, अशी वेगळीच भूमिका घेतली. ‘दिल्लीतील प्रदुषणासाठी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना दोष देऊ नका, त्यांनी शेती करणे थांबवले तर, त्यांनी जगायचे कसे? शेत जाळण्याची समस्या गंभीर असून पंजाबमध्ये ‘आप’ला फक्त सहा महिने काम करता आले. यावर्षी उपाय करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाली नाही. पुढील वर्षी ही समस्या उद्भवणार नाही’, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले.
९६ महिने काय केले? काँग्रेस-भाजपची टीका
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या असल्याने केजरीवाल दोन्ही राज्यांचे दौरे करत आहेत. केजरीवाल यांची राजकीय धावपळ सुरू असताना दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाने घेरले आहे. केजरीवाल यांच्या दौऱ्यांवर भाजप व काँग्रेसने टीका केली असून ‘दिल्लीत आता पूर्णवेळ मुख्यमंत्री नेमला पाहिजे’, असा टोला भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी हाणला. काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनीही, ‘केजरीवाल यांना खासगी विमानातून फिरण्यातून दिल्लीच्या प्रदुषणाकडे बघण्यासाठी वेळ मिळत नाही‘, अशी टीका केली. दिल्लीतील हवेच्या प्रदुषणात ३३ टक्के वाटा स्थानिक कारणांचा असून गेल्या आठ वर्षांमध्ये म्हणजे ९६ महिन्यांमध्ये केजरीवालांना उपाय का शोधता आले नाहीत, असा प्रश्न वल्लभ यांनी केला.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण’
दिल्ली महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली असून गुजरातच्या विधानसभेप्रमाणे केजरीवाल यांच्यासाठी ही निवडणूकही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजप केजरीवालांविरोधात आक्रमक झाला आहे. दिल्ली सरकारवर भाजपने आपच्या भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण वाढू लागल्याचा आरोप केला आहे. कामगार मंत्रालयाच्या नोंदणीकृत १० लाख कामगारांपैकी २ लाख बोगस असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. हे मंत्रालयदेखील केजरीवाल यांचे विश्वासू मनीष सिसोदियांकडे आहे. उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करून सिसोदियांनी लाचखोरी केल्याचा आरोप भाजपने यापूर्वी केला होता.
पंजाबमधील प्रदूषणात वाढ, हरियाणात घट
दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पंजाब व हरियाणातील शेत जाळण्याच्या प्रकारांमुळे दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणात प्रचंड वाढ होते. या वर्षी शेत जाळण्याच्या प्रकारांमुळे प्रदूषणात ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून गेल्या वर्षीपेक्षा ते ७ टक्क्यांनी अधिक असल्याचा अहवाल केंद्राच्या ‘सफर’ संस्थेने दिला आहे. पंजाबमधील हे प्रकार २० टक्क्यांनी वाढले असून हरियाणामध्ये मात्र ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे, असा अहवाल राष्ट्रीय कृषि संशोधन संस्थेने दिला आहे.
‘पंजाबमध्ये आमचे सरकार असून तिथल्या शेतातील खुंट जाळण्याचे प्रकार रोखण्यात आम्हाला यश आले नाही, त्यामुळे प्रदुषणाची जबाबदारी आमचीच असल्याची कबुली केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, ‘या प्रश्नावर राजकारण करू नये’, असे केजरीवाल म्हणाले. या कबुलीजबाबानंतर भाजप आणि काँग्रेसने केजरीवाल यांच्यावर टिकेचा भडिमार केला.
आता जबाबदारी केंद्राची!
दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी या दोन्ही राज्यांची असून दिल्ली सरकार हतबल असल्याचा युक्तिवाद गेल्या वर्षी केजरीवाल यांनी केला होता. केजरीवाल यांनी शुक्रवारी मात्र, ‘हवेच्या प्रदुषणाचा प्रश्न फक्त दिल्ली वा पंजाबपुरता सीमित नसून ही समस्या संपूर्ण उत्तर भारताची आहे. दिल्लीच नव्हे तर हरियाण, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानमधील शहरांमध्येदेखील हवेतील प्रदूषणाने अतिधातक पातळी गाठली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने उपाययोजनांसाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार केला पाहिजे’, अशी वेगळीच भूमिका घेतली. ‘दिल्लीतील प्रदुषणासाठी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना दोष देऊ नका, त्यांनी शेती करणे थांबवले तर, त्यांनी जगायचे कसे? शेत जाळण्याची समस्या गंभीर असून पंजाबमध्ये ‘आप’ला फक्त सहा महिने काम करता आले. यावर्षी उपाय करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाली नाही. पुढील वर्षी ही समस्या उद्भवणार नाही’, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले.
९६ महिने काय केले? काँग्रेस-भाजपची टीका
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या असल्याने केजरीवाल दोन्ही राज्यांचे दौरे करत आहेत. केजरीवाल यांची राजकीय धावपळ सुरू असताना दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाने घेरले आहे. केजरीवाल यांच्या दौऱ्यांवर भाजप व काँग्रेसने टीका केली असून ‘दिल्लीत आता पूर्णवेळ मुख्यमंत्री नेमला पाहिजे’, असा टोला भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी हाणला. काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनीही, ‘केजरीवाल यांना खासगी विमानातून फिरण्यातून दिल्लीच्या प्रदुषणाकडे बघण्यासाठी वेळ मिळत नाही‘, अशी टीका केली. दिल्लीतील हवेच्या प्रदुषणात ३३ टक्के वाटा स्थानिक कारणांचा असून गेल्या आठ वर्षांमध्ये म्हणजे ९६ महिन्यांमध्ये केजरीवालांना उपाय का शोधता आले नाहीत, असा प्रश्न वल्लभ यांनी केला.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण’
दिल्ली महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली असून गुजरातच्या विधानसभेप्रमाणे केजरीवाल यांच्यासाठी ही निवडणूकही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजप केजरीवालांविरोधात आक्रमक झाला आहे. दिल्ली सरकारवर भाजपने आपच्या भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण वाढू लागल्याचा आरोप केला आहे. कामगार मंत्रालयाच्या नोंदणीकृत १० लाख कामगारांपैकी २ लाख बोगस असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. हे मंत्रालयदेखील केजरीवाल यांचे विश्वासू मनीष सिसोदियांकडे आहे. उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करून सिसोदियांनी लाचखोरी केल्याचा आरोप भाजपने यापूर्वी केला होता.
पंजाबमधील प्रदूषणात वाढ, हरियाणात घट
दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पंजाब व हरियाणातील शेत जाळण्याच्या प्रकारांमुळे दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणात प्रचंड वाढ होते. या वर्षी शेत जाळण्याच्या प्रकारांमुळे प्रदूषणात ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून गेल्या वर्षीपेक्षा ते ७ टक्क्यांनी अधिक असल्याचा अहवाल केंद्राच्या ‘सफर’ संस्थेने दिला आहे. पंजाबमधील हे प्रकार २० टक्क्यांनी वाढले असून हरियाणामध्ये मात्र ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे, असा अहवाल राष्ट्रीय कृषि संशोधन संस्थेने दिला आहे.
