संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाचा पहिला आठवडा पूर्णपणे वाया गेल्यानंतर सोमवारी दुसऱ्या आठवडय़ातही विरोधी पक्षांनी यूपीए सरकारला उसंत मिळू दिली नाही. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यावरून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत भाजप-रालोआच्या सदस्यांनी गोंधळ घालून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद पाडले. मात्र, मंगळवारी वित्त विधेयके आणि रेल्वे अर्थसंकल्प मंजूर व्हावे म्हणून भाजपने सरकारशी तात्पुरती तडजोड केली आहे.
विरोधी पक्षांच्या कोंडीमुळे हातघाईवर आलेल्या सरकारला किमान वित्त विधेयक, विनियोजन विधेयक, रेल्वे अर्थसंकल्प आणि विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी तरी सहकार्य करा, अशी विरोधी पक्षांकडे विनवणी करणे भाग पडले. वैधानिक पेचप्रसंग टाळण्यासाठी असे सहकार्य करण्याच्या संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांच्या विनंतीशी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांच्यासह विरोधी पक्षांनी सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती दर्शविली. मंगळवारी लोकसभेत वित्त विधेयकावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर भाजप सभात्याग करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला ही विधेयके पारित करणे शक्य होईल. भाजप जबाबदार पक्ष असून ही विधेयके पारित झाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी भाजपचे आंदोलन सुरूच राहील, असे पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
पण अन्नसुरक्षा आणि भूसंपादन विधेयकांसारखी महत्त्वाची विधेयके पारित होऊ नयेत म्हणून संसदेचे कामकाज ठप्प करून भाजप राजकारण करीत असल्याची टीका काँग्रेसने केली.
