रुग्णवाढीमुळे कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश

सुमारे चार लाख कैदी सध्या तुरुंगात असून त्यांनाही जगण्याचा व आरोग्याचा अधिकार आहे असे सांगून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी म्हटले आहे, की गेल्यावर्षी मार्चमध्ये ज्यांना राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या उच्चस्तरीय समित्यांनी जामीन मंजूर केला आहे त्यांची, कुठलाही फेरविचार न करता तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी. त्यात विलंब करता कामा नये. ज्या कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे त्यांना आणखी ९० दिवसांचा पॅरोल साथीच्या काळात मंजूर करण्यात यावा, असे न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. सूर्य  कांत यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर हा आदेश  प्रसारित करण्यात  आला आहे.

आपल्याकडील तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असून तेथे कुठल्याही पुरेशा सुविधा नाहीत, वैद्यकीय सुविधांचाही अभाव आहे.  साथ रोग काळात तुरुंगात योग्य व्यवस्था असावी लागते. २३ मार्च २०२० रोजी न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना असा आदेश दिला होता,की ७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या कैद्यांना अंतरिम जामीन किंवा पॅरोल मंजूर करावा. त्यामुळे तुरुंगातील जागा मोकळी होईल.

आताच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, की राज्य विधि सल्लागार सेवा समितीचे अध्यक्ष, मुख्य गृह सचिव किंवा मुख्य तुरुंग सचिव, तुरुंग महासंचालक यांची एक उच्चाधिकार समिती असावी व त्या समितीने कुठल्या प्रकारच्या कैद्यांना अंतरिम जामीन किंवा पॅरोल मंजूर करायचा याचा अंतिम निर्णय घ्यावा.

तमिळनाडूत १० ते २४ मे संपूर्ण टाळेबंदी

चेन्नई : तमिळनाडूत कोविड रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून तेथे संपूर्ण  राज्यात १० मे ते २४ मे दरम्यान टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन यांनी सांगितले, की अपरिहार्य कारणामुळे ही टाळेबंदी लागू करण्याची वेळ आली असून आढावा बैठकातून जी माहिती हाती आली आहे त्यातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय  व पोलिस अधिकारी यांच्याशी सल्लामसलतीनंतर  टाळेबंदीचा हा निर्णय़ घेण्यात आला असून केंद्रीय आरोग्य व गृह मंत्रालयाचे मतही विचारात घेण्यात आले आहे. १० मे रोजी पहाटे ४ वाजेपासून २४ मे च्या पहाटे चार वाजेपर्यंत ही टाळेबंदी असेल.