सिंगूर येथील नॅनो प्रकल्पासाठी भाडेपट्टय़ाने घेतलेल्या जमिनीबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा मोटर्सला दिले आहेत.
पश्चिम बंगालमधून वाहनांचा हा प्रकल्प यापूर्वीच राज्याबाहेर गेला आहे. त्यामुळे आता या जमिनीचा कंपनीला काही उपयोग नाही. त्यामुळे आता ही जमीन ताब्यात कशासाठी ठेवणार, असा सवाल न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केला आहे. ही जमीन संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी, पश्चिम बंगाल सरकारला याबाबत तुम्हाला पैसे परत द्यावेत यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगू, असे न्यायालयाने सांगितले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने सिंगूर जमीन अधिग्रहण कायदा रद्दबातल ठरवला. त्याला आव्हान देणारी याचिका पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केली आहे. या कायद्यानुसार टाटा मोटर्सला दिलेली ४०० एकर जमीन परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार होते. राष्ट्रपतींची अनुमती या कायद्याला मिळालेली नसल्याने सरकारने जमीन परत घेण्याबाबत जी तरतूद केली तीच कोलकाता उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली होती.
