दोषी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा अध्यादेश फाडून फेकून देण्याच्या लायकीचा असल्याच्या राहुल गांधी यांच्या मताचा ‘आदर’ राखत केंद्र सरकारने बुधवारी हा अध्यादेश मागे घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तत्पूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांसह संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटकपक्षांच्या नेत्यांशीही या निर्णयाविषयी चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता चारा घोटाळ्यातील आरोपी राजद नेते लालूप्रसाद यादव व एमबीबीएस घोटाळ्यातील दोषी काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद यांना संसदेची बंदच राहतील हे स्पष्ट झाले आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिका दौऱ्यावर असतानाच राहुल यांनी गेल्याच आठवडय़ात दोषी लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा अध्यादेश फाडून फेकण्याच्या लायकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले होते. राहुल यांच्या या जाहीर मतप्रदर्शनामुळे काँग्रेस व केंद्र सरकार अडचणीत आले. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी सकाळी राहुल यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. या मतप्रदर्शनामागील भूमिका त्यांना विशद केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. बैठकीला सोनिया गांधी, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
अध्यादेश मागे घेणेच योग्य असल्याचे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. या बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना निर्णयाची कल्पना दिली. अखेरीस सायंकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तत्पूर्वी पंतप्रधानांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार व रालोदचे अजितसिंह यांच्याशी संपर्क साधून निर्णयाची कल्पना दिली. तसेच महाधिवक्ता गुलाम वहानवटी यांच्याशीही सल्लामसलत केली.
राष्ट्रवादी नाराज
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी मात्र सरकार अध्यादेशाबाबत उलटसुलट भूमिका घेत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते डी. पी. त्रिपाठी यांनी सरकार यूपीएचे आहे काँग्रेसचे नाही, आम्ही मित्रपक्ष आहोत, अनुयायी नाही हे राहुल गांधी यांना समजायला हवे अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.
घटनाक्रम..
* विविध आरोपांखाली दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवून त्यांना निवडणूक लढवण्यास सहा वर्षे बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
* केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश मोडीत काढत लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा अध्यादेश जारी केला.
* राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अध्यादेशावर आक्षेप नोंदवत स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला
* पंतप्रधान अमेरिका दौऱ्यावर
* ‘अध्यादेश फाडून फेका..’ राहुल यांचे वादग्रस्त विधान
* काँग्रेसच्या मध्यवर्ती गटाशी पंतप्रधानांची सल्लामसलत
* मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय
घटक पक्षांच्या सहमतीनेच अध्यादेश माघारी घेण्याचा निर्णय झाला आहे. भाजपने अगोदर अध्यादेशास पाठिंबा दिला होता. मात्र, नंतर घूमजाव करत माघार घेतली. हा दुटप्पीपणा होता.
मनीष तिवारी, काँग्रेस प्रवक्ता
अध्यादेश मागे घेण्यास आमची हरकत नाही व सर्वपक्षीय बैठकीतही आम्ही या अध्यादेशाला विरोधच केला होता.
अजितसिंह, राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष
या प्रकरणात घराणेशाहीचा विजय झाला असून पंतप्रधानांची नामुष्की झाली आहे. एकूणच या प्रकरणात काँग्रेस व केंद्र सरकारची नाचक्की झाली आहे. – रविशंकर प्रसाद, भाजपा</strong>
