एक्स्प्रेस वृत्तसेवा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सामान्य स्वयंसेवक ते भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणातील वाटचालीसाठी जबाबदार असलेले महत्त्वाचे नेते असा लालकृष्ण अडवाणी यांच्या दीर्घ राजकीय प्रवास अनेक चढ-उतार आहेत. सरकारने त्यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला.
८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी कराचीत जन्म झालेले अडवाणी १९४२ साली रा.स्व. संघात आले. देशाच्या फाळणीनंतर १९४७ साली ते सिंध प्रांतातून दिल्लीला स्थलांतरित झाले. १९५७च्या सुरुवातीला त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह जनसंघाच्या खासदारांना त्यांच्या संसदीय कामकाजात मदत करण्यास सुरुवात केल्याने त्यांचा मुख्य राजकीय प्रवाहात प्रवेश झाला. १९५८ साली अडवाणी दिल्ली प्रदेश जनसंघाचे सचिव बनले. या भूमिकेशिवाय, १९६० साली त्यांनी ‘ऑर्गनायझर’ या नियतकालिकात सहायक संपादकपद स्वीकारल्याने पत्रकार म्हणून त्यांच्या जीवनाचा नवा अध्यायही सुरू झाला. मात्र हा कार्यकाळ खूप काळ टिकला नाही, कारण १९६७ साली पूर्णवेळ राजकारणात येण्यासाठी त्यांनी हे पद सोडले.
एप्रिल १९७० साली, इंद्रकुमार गुजराल यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपल्याने एक जागा रिक्त झाली. जनसंघाने अडवाणी यांना या जागेसाठी उमेदवारी दिली आणि अडवाणी निवडून आले.
हेही वाचा >>> मोदी हमी ही असहाय्य नागरिकांसाठी अंतिम आशा! पंतप्रधानांचे ओडिशातील सभेत प्रतिपादन
दीर्घ राजकीय कारकीर्दीत अडवाणी यांनी उपपंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांसह पक्ष आणि सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली. जनता पक्ष सरकारच्या पतनानंतर अडवाणी यांनी वाजपेयी यांच्यासह भाजपला रा.स्व. संघाची राजकीय शाखा म्हणून प्रस्थापित करण्यात मदत केली.
१९८४ साली भाजपचा दारुण पराभव होऊन या पक्षाचे लोकसभेत केवळ दोन खासदार निवडून आले. यानंतर दोन वर्षांनी, १९८६ साली वाजपेयी यांच्या जागी अडवाणी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने जून १९८९ मध्ये पालमपूर येथील अधिवेशनात विश्व हिंदू परिषदेच्या श्रीराम मंदिराच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
हेही वाचा >>> अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांची पहिली भेट कुठे झाली होती? वाचा रंजक किस्सा
तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्याबाबत मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. परिणामी, रामजन्मभूमी आंदोलनामुळे आकार घेऊ लागलेल्या हिंदूंच्या एकतेला धोका निर्माण झाला. मंडल घोषणेनंतर रा.स्व. संघाने विहिंपच्या राममंदिराच्या मागणीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी २६ ऑगस्ट १९९० रोजी बैठक आयोजित केली. या बैठकीला हजर असलेले अडवाणी यांनी काही आठवडयांतच, राम मंदिरासाठी पाठिंबा मिळवण्याकरता सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेची घोषणा केली.
२५ सप्टेंबर १९९० रोजी ही रथयात्रा सुरू झाली. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अडवाणी यांना या यात्रेच्या गुजरातमधील प्रवासाच्या संयोजनात मदत केली होती. या यात्रेला लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, मात्र त्यामुळे काही ठिकाणी दंगेही झाले. तथापि, या यात्रेने अडवाणी हे राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले.
* बिहारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या सरकारने २२ ऑक्टोबर १९९० रोजी समस्तीपूर येथे ही रथयात्रा थांबवून अडवाणींना अटक केली. यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. रथयात्रेने देशभरात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे भाजपला राजकीय ताकद मिळाली आणि अडवाणी यांचेही महत्त्व अधोरेखित झाले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सामान्य स्वयंसेवक ते भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणातील वाटचालीसाठी जबाबदार असलेले महत्त्वाचे नेते असा लालकृष्ण अडवाणी यांच्या दीर्घ राजकीय प्रवास अनेक चढ-उतार आहेत. सरकारने त्यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला.
८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी कराचीत जन्म झालेले अडवाणी १९४२ साली रा.स्व. संघात आले. देशाच्या फाळणीनंतर १९४७ साली ते सिंध प्रांतातून दिल्लीला स्थलांतरित झाले. १९५७च्या सुरुवातीला त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह जनसंघाच्या खासदारांना त्यांच्या संसदीय कामकाजात मदत करण्यास सुरुवात केल्याने त्यांचा मुख्य राजकीय प्रवाहात प्रवेश झाला. १९५८ साली अडवाणी दिल्ली प्रदेश जनसंघाचे सचिव बनले. या भूमिकेशिवाय, १९६० साली त्यांनी ‘ऑर्गनायझर’ या नियतकालिकात सहायक संपादकपद स्वीकारल्याने पत्रकार म्हणून त्यांच्या जीवनाचा नवा अध्यायही सुरू झाला. मात्र हा कार्यकाळ खूप काळ टिकला नाही, कारण १९६७ साली पूर्णवेळ राजकारणात येण्यासाठी त्यांनी हे पद सोडले.
एप्रिल १९७० साली, इंद्रकुमार गुजराल यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपल्याने एक जागा रिक्त झाली. जनसंघाने अडवाणी यांना या जागेसाठी उमेदवारी दिली आणि अडवाणी निवडून आले.
हेही वाचा >>> मोदी हमी ही असहाय्य नागरिकांसाठी अंतिम आशा! पंतप्रधानांचे ओडिशातील सभेत प्रतिपादन
दीर्घ राजकीय कारकीर्दीत अडवाणी यांनी उपपंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांसह पक्ष आणि सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली. जनता पक्ष सरकारच्या पतनानंतर अडवाणी यांनी वाजपेयी यांच्यासह भाजपला रा.स्व. संघाची राजकीय शाखा म्हणून प्रस्थापित करण्यात मदत केली.
१९८४ साली भाजपचा दारुण पराभव होऊन या पक्षाचे लोकसभेत केवळ दोन खासदार निवडून आले. यानंतर दोन वर्षांनी, १९८६ साली वाजपेयी यांच्या जागी अडवाणी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने जून १९८९ मध्ये पालमपूर येथील अधिवेशनात विश्व हिंदू परिषदेच्या श्रीराम मंदिराच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
हेही वाचा >>> अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांची पहिली भेट कुठे झाली होती? वाचा रंजक किस्सा
तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्याबाबत मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. परिणामी, रामजन्मभूमी आंदोलनामुळे आकार घेऊ लागलेल्या हिंदूंच्या एकतेला धोका निर्माण झाला. मंडल घोषणेनंतर रा.स्व. संघाने विहिंपच्या राममंदिराच्या मागणीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी २६ ऑगस्ट १९९० रोजी बैठक आयोजित केली. या बैठकीला हजर असलेले अडवाणी यांनी काही आठवडयांतच, राम मंदिरासाठी पाठिंबा मिळवण्याकरता सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेची घोषणा केली.
२५ सप्टेंबर १९९० रोजी ही रथयात्रा सुरू झाली. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अडवाणी यांना या यात्रेच्या गुजरातमधील प्रवासाच्या संयोजनात मदत केली होती. या यात्रेला लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, मात्र त्यामुळे काही ठिकाणी दंगेही झाले. तथापि, या यात्रेने अडवाणी हे राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले.
* बिहारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या सरकारने २२ ऑक्टोबर १९९० रोजी समस्तीपूर येथे ही रथयात्रा थांबवून अडवाणींना अटक केली. यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. रथयात्रेने देशभरात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे भाजपला राजकीय ताकद मिळाली आणि अडवाणी यांचेही महत्त्व अधोरेखित झाले.
