‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ योजनेत सरकारने फसवल्याचा आरोप
‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला विरोध करणाऱ्या माजी सैनिकांनी आपली शौर्यपदके परत करण्याच्या आंदोलनास मंगळवारी सुरूवात केली. तसेच केंद्र सरकारने या योजनेची अधिसूचना जारी करताना पूर्वी मान्य केलेल्या अटी शिथिल करून आपली फसवणूक केल्याचा दावा केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट या संघटनेचे सरचिटणीस निवृत्त ग्रुप कॅप्टन व्ही. के. गांधी यांनी सांगितले की, ‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ ही योजना संसदेने जाहीर केली होती. मग त्यात बदल का करण्यात आले? आम्ही २००९, २०१०, २०११ या वर्षांत २०,००० पदके परत केली. पण त्या वेळच्या सरकारने या योजनेवर काम सुरू आहे असे आश्वासन दिले होते. मात्र आताच्या सरकारने त्या योजनेतील कलमे शिथिल करून अधिसूचना जारी केली आहे. मूळ योजनेत अनेक बदल केले आहेत. ही शुद्ध फसवणूक आहे.

माजी सैनिकांच्या संघटनेने योजनेतील सात बदलांवर आक्षेप घेतले आहेत. त्यामध्ये निवृत्तिवेतनाची गणना करताना २०१३-१४ हे आर्थिक वर्ष आधारभूत मानणे, २०१३ सालचे सर्वाधिक निवृत्तिवेतन आधार म्हणून मानणे, तसेच पाच वर्षांऐवजी एक वर्षांने योजनेचा फेरआढावा घेणे हे वादाचे मुद्दे ठरले आहेत.

इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट या संघटनेचे सरचिटणीस निवृत्त ग्रुप कॅप्टन व्ही. के. गांधी यांनी सांगितले की, ‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ ही योजना संसदेने जाहीर केली होती. मग त्यात बदल का करण्यात आले? आम्ही २००९, २०१०, २०११ या वर्षांत २०,००० पदके परत केली. पण त्या वेळच्या सरकारने या योजनेवर काम सुरू आहे असे आश्वासन दिले होते. मात्र आताच्या सरकारने त्या योजनेतील कलमे शिथिल करून अधिसूचना जारी केली आहे. मूळ योजनेत अनेक बदल केले आहेत. ही शुद्ध फसवणूक आहे.

माजी सैनिकांच्या संघटनेने योजनेतील सात बदलांवर आक्षेप घेतले आहेत. त्यामध्ये निवृत्तिवेतनाची गणना करताना २०१३-१४ हे आर्थिक वर्ष आधारभूत मानणे, २०१३ सालचे सर्वाधिक निवृत्तिवेतन आधार म्हणून मानणे, तसेच पाच वर्षांऐवजी एक वर्षांने योजनेचा फेरआढावा घेणे हे वादाचे मुद्दे ठरले आहेत.