ज्या देशात स्वच्छ आणि मुबलक पाणीपुरवठा असलेली शौचालये असतात, तो देश खऱ्या अर्थाने विकसित असतो, असे भारताचे पहिले पंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी म्हटले होते. पण स्वातंत्र्याला ६६ वर्षे उलटूनही भारताच्या ग्रामीण भागातील ६७ टक्के घरे आजही शौचालयाविनाच असल्याची कबुली केंद्र सरकारनेच प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिली.
विशेष म्हणजे अशी कबुली देतानाच २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे ग्रामीण भागातील ७८.१ टक्के घरांना शौचालयाची सुविधा नव्हती, मात्र आता ही संख्या ६७ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आली आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री भरतसिंह सोळंकी यांनी ही माहिती राज्यसभेत दिली.
निर्मल भारत अभियान
स्वच्छतागृहे तसेच शौचालयांच्या या दुरवस्थेवर उतारा म्हणून पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयातर्फे निर्मल भारत अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानाअंतर्गत लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणे, त्यांना शौचालये बांधण्यास उद्युक्त करणे असे उपाय योजण्यात आले आहेत. तसेच ग्रामीण भागात शौचालय बांधण्यास प्रोत्साहन म्हणून सरकारतर्फे ४ हजार २०० रुपयेही देण्यात येतात, अशी माहिती सोळंकी यांनी दिली.
शौचालयांच्या बाबतीत पिछाडीवरील राज्ये
* झारखंड – ९१.६७ घरे शौचालयांविना
* मध्य प्रदेश – ८६.४२ टक्के घरे शौचालयांविना
* छत्तीसगड – ८५.१५ टक्के घरे शौचालयांविना
* ओरिसा – ८४.६८ टक्के घरे शौचालयांविना
अग्रेसर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
* केरळ – ५.५९ टक्के घरे शौचालयांविना
* लक्षद्वीप – १.६६ टक्के घरे शौचालयांविना
