भारतामधील २१ अब्जाधीशांकडे देशातील ७० कोटी भारतीयांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा अहवाल ऑक्सफॅम या संस्थेने दिला आहे. संपूर्ण जगात श्रीमंत आणि गरिब नागरिक यामधील अंतर वाढत जात असताना भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्येही ही तफावत प्रकर्षाने दिसून येत आहे. Oxfam च्या अहवालानुसार, २०२० मध्ये करोना महामारी सुरु झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत अनेक भारतीयांना आपला रोजगारासंबंधी समस्या निर्माण झाल्या. काहींच्या नोकऱ्या गेल्या. अनेकांनी आपली बचत गमावली. मात्र दुसऱ्य बाजूला भांडवलदारांच्या संपत्तीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत गेली. ही वाढ साधीसुधी नव्हे तर तब्बल १२१ टक्के एवढी आहे. करोना महामारीत भारतीय भांडवलदाराच्या संपत्तीमध्ये दिवसाला ३ हजार ६०८ कोटींची वाढ होत होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

Oxfam च्या अहवालात असेही सांगण्यात येत आहे की, वर्ष २०२१ मध्ये भारताच्या फक्त पाच टक्के लोकांकडे देशातील एकूण ६२ टक्के लोकांची संपत्ती एकवटलेली आहे. तर दुसरीकडे भारताच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे देशातील फक्त तीन टक्के संपत्तीचा हिस्सा आहे. ‘Survival of the Richest: The India Story’ या नावाने ऑक्सफॅमचा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार भारतात २०२० मध्ये अब्जाधीशांची संख्या १०२ एवढी होती, ती वाढून २०२२ मध्ये १६६ एवढी झाली आहे. हा अहवाल आता स्विज्झर्लंड येथील दावोसमध्ये होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मांडला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?

भारतातील १०० अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती ही ५४. १२ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. ही रक्कम भारताच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्याही अधिक असून १८ महिन्यांपर्यंत देशाला चालवू शकेल एवढी आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या अब्धाधीशांच्या एकूण संपत्तीवर जर दोन टक्के कर लावला तर देशातील तीन वर्षांची कुपोषणाची समस्या मिटू शकेल. यातून कुपोषित बालकांसाठीच्या योजनेला ४० हजार ४२३ कोटी मिळू शकतात.

मागच्या दहा वर्षांमध्ये भारतात श्रीमंत आणि गरिब असा भेद वाढत चालल्याबद्दलही या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. २०१२ ते २०२१ च्या दरम्यान भारतात जेवढी संपत्ती निर्माण झाली त्याच्या ४० टक्के एवढी संपत्ती ही केवळ एक टक्के लोकांच्या हाती गेली आहे. तर उर्वरीत ५० टक्के लोकांच्या हाती संपत्तीचा केवळ तीन टक्के वाटा लागला आहे. ही तफावत खूप गंभीर अशी आहे.

ऑक्सफॅम भारतने ही तफावत कमी करण्यासाठी काही पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडे सुचविले आहेत. जसे की, प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स मेजर्स म्हणजेच संपत्ती कर हा आगामी अर्थसंकल्पात लागू करावा, अशी मागणी ऑक्सफॅमचे सीईओ अमिताभ बहेर यांनी केली आहे. ‘देशातील गरीब लोक हे श्रीमंतापेक्षाही अधिक नित्यनेमाने कर भरतात, अत्यावश्यक वस्तूंवर खर्च करतात. आता वेळ आली आहे की, श्रीमंताकडूनही त्यांचा वाटा घेण्यात यावा. संपत्ती कर (Wealth Tax) लावल्यास करामध्ये चांगली वाढ होऊन ही तफावत कमी होण्यास मदत होईल.’, असेही बहेर यांनी सांगितले.

Oxfam च्या अहवालात असेही सांगण्यात येत आहे की, वर्ष २०२१ मध्ये भारताच्या फक्त पाच टक्के लोकांकडे देशातील एकूण ६२ टक्के लोकांची संपत्ती एकवटलेली आहे. तर दुसरीकडे भारताच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे देशातील फक्त तीन टक्के संपत्तीचा हिस्सा आहे. ‘Survival of the Richest: The India Story’ या नावाने ऑक्सफॅमचा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार भारतात २०२० मध्ये अब्जाधीशांची संख्या १०२ एवढी होती, ती वाढून २०२२ मध्ये १६६ एवढी झाली आहे. हा अहवाल आता स्विज्झर्लंड येथील दावोसमध्ये होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मांडला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?

भारतातील १०० अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती ही ५४. १२ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. ही रक्कम भारताच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्याही अधिक असून १८ महिन्यांपर्यंत देशाला चालवू शकेल एवढी आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या अब्धाधीशांच्या एकूण संपत्तीवर जर दोन टक्के कर लावला तर देशातील तीन वर्षांची कुपोषणाची समस्या मिटू शकेल. यातून कुपोषित बालकांसाठीच्या योजनेला ४० हजार ४२३ कोटी मिळू शकतात.

मागच्या दहा वर्षांमध्ये भारतात श्रीमंत आणि गरिब असा भेद वाढत चालल्याबद्दलही या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. २०१२ ते २०२१ च्या दरम्यान भारतात जेवढी संपत्ती निर्माण झाली त्याच्या ४० टक्के एवढी संपत्ती ही केवळ एक टक्के लोकांच्या हाती गेली आहे. तर उर्वरीत ५० टक्के लोकांच्या हाती संपत्तीचा केवळ तीन टक्के वाटा लागला आहे. ही तफावत खूप गंभीर अशी आहे.

ऑक्सफॅम भारतने ही तफावत कमी करण्यासाठी काही पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडे सुचविले आहेत. जसे की, प्रोग्रेसिव्ह टॅक्स मेजर्स म्हणजेच संपत्ती कर हा आगामी अर्थसंकल्पात लागू करावा, अशी मागणी ऑक्सफॅमचे सीईओ अमिताभ बहेर यांनी केली आहे. ‘देशातील गरीब लोक हे श्रीमंतापेक्षाही अधिक नित्यनेमाने कर भरतात, अत्यावश्यक वस्तूंवर खर्च करतात. आता वेळ आली आहे की, श्रीमंताकडूनही त्यांचा वाटा घेण्यात यावा. संपत्ती कर (Wealth Tax) लावल्यास करामध्ये चांगली वाढ होऊन ही तफावत कमी होण्यास मदत होईल.’, असेही बहेर यांनी सांगितले.