हंगामी अर्थसंकल्प: प्रत्यक्ष कर कायम; वाहने, मोबाईल स्वस्त होणार

अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सोमवारी लोकसभेत सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अप्रत्यक्ष करांमध्ये मोडणाऱया काही वस्तूंवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे त्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. वाहन उद्योग आणि देशी बनावटीच्या मोबाईल हॅण्डसेट यांच्यावरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.
वेगळ्या तेलंगणाविरोधात काही खासदारांच्या घोषणाबाजीतच चिदंबरम यांनी आपला हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. सुमारे एक तासाच्या भाषणामध्ये चिदंबरम यांनी गेल्या पाच वर्षांच्या काळात यूपीए सरकारच्या नेतृत्त्वाखाली देशाने अतुलनीय प्रगती केल्याचा पाढाच वाचला. त्याचबरोबर यूपीए सरकारवर होणारा धोरण लकव्याचा आरोप त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
हंगामी अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
– गेल्या पाच वर्षांत देशातील गुंतवणुकीत वाढ
– वित्तीय तूट अपेक्षेपेक्षा कमी
– चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यात सरकारला यश
– कृषि उत्पादनात गेल्या वर्षात मोठी वाढ
– चालू आर्थिक वर्षात विकासदर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील, असा विश्वास
– गेल्या पाच वर्षांत सर्वसमावेशक विकासावर यूपीए सरकारचा भर
– यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या विकासाची तुलना होऊ शकत नाही
– देशात २६३ दशलक्ष टन धान्योत्पादन
– देशात ३,८९,५३४ किलोमीटरचे रस्त्यांचे जाळे
– ३६ हजार कोटी रुपये लोकांच्या आरोग्यासाठी खर्च
– कृषि निर्यात आयातीच्या दुप्पट
– देशात २ लाख ३५ हजार मेगावॅट विजेचे उत्पादन
– जागतिक मंदीचा यूपीए सरकारने योग्य पद्धतीने सामना केला
– ६७ टक्के जनतेला सरकारने अन्नधान्याचा हक्क मिळवून दिला
– निर्भया निधीसाठी पुढील आर्थिक वर्षांतही १००० कोटी रुपयांची तरतूद
– आत्तापर्यंत ५६ कोटी आधार कार्ड वितरित
– ५ लाख ५५ हजार ३२२ कोटी रुपये नियोजित खर्चासाठी प्रस्तावित
– २९ हजार कोटी रुपयांची रेल्वेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुरवणी तरतूद
– थेट रोख हस्तांतर योजना बंद
– १२ लाख ०७ हजार ८९२ कोटी रुपये अनियोजित खर्चासाठी तरतूद
– इंधनाच्या सबसिडीसाठी एक लाख १५ हजार कोटींची तरतूद
– लष्करामध्ये एक रॅंक एक निवृत्तीवेतन योजना लागू
– संरक्षणासाठी दोन लाख २४ हजार कोटींची तरतूद
– शेतीच्या कर्जात २ टक्के व्याजाची सूट कायम राहणार
– पुढील आर्थिक वर्षात तरी जीएसटी विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन
– मार्च २०१३ पर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सूट मिळणार
– प्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही बदल नाही
– ऑटोमोबाईल उद्योगावरील उत्पादन शुल्कात कपात
– देशी  बनावटीच्या मोबाईल हॅण्डसेटवरील उत्पादन शुल्क कमी