पाकिस्तानमधील महागाई सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठीही पाकिस्तानी नागरिकांना मोठ्या समस्यांना समोर जावं लागत आहे. दुसरीकडे देशात बेरोजगारी वाढत आहे. दररोज हजारो पाकिस्तानी तरुण नोकऱ्या गमावत आहेत. अशात पाकिस्तान सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार १० टक्क्यांनी कपात करण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाकिस्तानमधील आर्थिक समस्येच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ‘एनएसी’ ही समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीने आपला अहवाल पंतप्रधानांकडे सादर केला आहे. त्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार १० टक्क्यांनी कमी करण्यासह मंत्रालय आणि अन्य विभागांच्या खर्चात १५ टक्के कपात करणे. तसेच, राज्यमंत्री आणि सल्लागारांची संख्या ७८ वरून ३० पर्यंत कमी करणे, असं सुचवण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : सुषमा स्वराज यांचा एक फोन आणि पाकिस्तानचा भारतावर अणुबॉम्ब टाकण्याचा प्लॅन फसला; अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा खळबळजनक दावा

सरकारी तिजोरीतून कोणत्याही कारणासाठी निधीचा वापर करु नये. प्रकल्पांसाठी निधीचा वापर, सरकारी हमी आणि कर्ज देण्यावर रोख लावण्यात यावी, असंही ‘एनएसी’ने सुचवलं आहे.

हेही वाचा : पूर्व लडाखमधील नियमित गस्तीच्या २६ ठिकाणी भारतीयांसाठी ‘अघोषित’ बफरझोन? उच्चस्तरीय बैठकीत धक्कादायक दावा!

दरम्यान, पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठा केवळ तीन आठवड्यांपुरता उरला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलरची मदत दिली होती. चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

पाकिस्तानमधील आर्थिक समस्येच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ‘एनएसी’ ही समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीने आपला अहवाल पंतप्रधानांकडे सादर केला आहे. त्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार १० टक्क्यांनी कमी करण्यासह मंत्रालय आणि अन्य विभागांच्या खर्चात १५ टक्के कपात करणे. तसेच, राज्यमंत्री आणि सल्लागारांची संख्या ७८ वरून ३० पर्यंत कमी करणे, असं सुचवण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : सुषमा स्वराज यांचा एक फोन आणि पाकिस्तानचा भारतावर अणुबॉम्ब टाकण्याचा प्लॅन फसला; अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा खळबळजनक दावा

सरकारी तिजोरीतून कोणत्याही कारणासाठी निधीचा वापर करु नये. प्रकल्पांसाठी निधीचा वापर, सरकारी हमी आणि कर्ज देण्यावर रोख लावण्यात यावी, असंही ‘एनएसी’ने सुचवलं आहे.

हेही वाचा : पूर्व लडाखमधील नियमित गस्तीच्या २६ ठिकाणी भारतीयांसाठी ‘अघोषित’ बफरझोन? उच्चस्तरीय बैठकीत धक्कादायक दावा!

दरम्यान, पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठा केवळ तीन आठवड्यांपुरता उरला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलरची मदत दिली होती. चीन आणि सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला २ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली आहे.