पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पीटीआयचे प्रमुख इम्रान खान यांना सिफर प्रकरणात न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. इम्रान खान यांचे माजी सहयोगी आणि माजी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनाही १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इम्रान खान आणि महमूद कुरैशी यांच्या विरोधातला सिफर प्रकरण हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत. इम्रान खान यांनी अत्यंत गोपनीय माहिती ही सार्वजनिक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सत्तेतून इम्रान खान यांना बेदखल करण्यात आलं त्यानंतर त्यांनी यामागे अमेरिका असल्याचं म्हटलं होतं. असोसिएटेड प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इम्रान खान आणि त्यांचे सहकारी आणि माजी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनाही दहा वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इम्रान खान यांना हा मोठा झटका मानला जातो आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे इम्रान खान यांच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

सिफरचं प्रकरण नेमकं काय आहे?

सिफरचं हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. अत्यंत गुप्त माहिती वैयक्तिक कारणासाठी वापरल्याचा इम्रान खान यांच्यावर आरोप आहे. सत्तेपासून बेदखल झाल्यानंतर इमरान खान यांनी थेट अमेरिकेवर आरोप केला होता. मला सत्तेतून बेदखल करण्यामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप इमरान खान यांनी केला होता. वॉशिंग्टन येथील एका एम्बेसीने मला एक गुप्त टेप पाठवली होती, असा दावाही इम्रान खान यांनी केला होता. इम्रान खान यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वादग्रस्त गोष्टी सार्वजनिक केल्या होत्या. त्यालाच सिफर असं म्हटलं जातं.

हे पण वाचा- विश्लेषण : पाकिस्तानी रुपया रसातळाला का गेला? त्याला जगातील सर्वांत वाईट कामगिरी करणारे चलन का म्हटले जाते?

पाकिस्तान मध्ये ८ फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक

पाकिस्तानमध्ये ८ फेब्रुवारीच्या दिवशी निवडणूक होणार आहे. त्याआधी माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ पाकिस्तानला परतले आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये पाकिस्तान सोडलं होतं आणि ब्रिटनला राहिलो हेत. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला त्यानंतर नवाज शरीफ पाकिस्तानला परतले आहेत. आता निवडणुकांसाठी अवघे नऊ दिवस उरलेले असताना इम्रान खान यांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.