पाकिस्तानने पंजाब प्रांतातील निवडणुका पुढे ढकलण्याला भारताला जबाबदार धरलं आहे. भारताबरोबर थेट युद्धाची भीती असल्याने या भागातील निवडणूक पुढं ढकलावी, अशी मागणी पाकिस्तान सरकारने तेथील सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अहवालही सादर केला आहे.
हेही वाचा – अमेरिकेमुळे रशियाने रोखली भारताच्या शस्त्रांची आयात; नेमकं काय आहे कारण?
‘द प्रिंट’ने डॉन वृत्तपत्राच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात तेथील सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला आहे. देशातील राजकीय अस्थिरता, दहशतवादी घटनांमध्ये झालेली वाढ आणि भारताशी थेट युद्धाची शक्यता, यामुळे पंजाबमध्ये निवडणूक घेण्यात अडथळे येत असल्याचे त्यांनी या अहवालात म्हटलं आहे. तसेच या निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणीही त्यांनी केली.
डॉनच्या वृत्तानुसार, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पंजाब प्रांतात आत्ता निवडणूक घेतली तर जातीवाद, पाणी प्रश्न आणि इतर मुद्द्यांचा फायदा घेऊन भारत पाकिस्तानात अस्थिरता निर्माण करू शकतो. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानसमोर पुन्हा एकदा नवं संकट निर्माण होईल, असंही पाकिस्तान सरकारने या अहवालात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – सुदानमध्ये नागरी सरकारसाठी कटिबद्धतेचा लष्कराचा दावा, सहा दिवसांच्या हिंसाचारात ४१३ नागरिकांचा मृत्यू
दरम्यान, पाकिस्तान सरकारच्या या अहवालानंतर सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक १४ मे रोजी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – अमेरिकेमुळे रशियाने रोखली भारताच्या शस्त्रांची आयात; नेमकं काय आहे कारण?
‘द प्रिंट’ने डॉन वृत्तपत्राच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात तेथील सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला आहे. देशातील राजकीय अस्थिरता, दहशतवादी घटनांमध्ये झालेली वाढ आणि भारताशी थेट युद्धाची शक्यता, यामुळे पंजाबमध्ये निवडणूक घेण्यात अडथळे येत असल्याचे त्यांनी या अहवालात म्हटलं आहे. तसेच या निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणीही त्यांनी केली.
डॉनच्या वृत्तानुसार, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पंजाब प्रांतात आत्ता निवडणूक घेतली तर जातीवाद, पाणी प्रश्न आणि इतर मुद्द्यांचा फायदा घेऊन भारत पाकिस्तानात अस्थिरता निर्माण करू शकतो. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानसमोर पुन्हा एकदा नवं संकट निर्माण होईल, असंही पाकिस्तान सरकारने या अहवालात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – सुदानमध्ये नागरी सरकारसाठी कटिबद्धतेचा लष्कराचा दावा, सहा दिवसांच्या हिंसाचारात ४१३ नागरिकांचा मृत्यू
दरम्यान, पाकिस्तान सरकारच्या या अहवालानंतर सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक १४ मे रोजी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
