पाकिस्तानची भाषा शांततेची, पण मदत दहशतवाद्यांना; शाहबाज शरीफ यांच्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेतील वक्तव्याला भारताचे प्रत्युत्तर

हेही वाचा >>> उत्तराखंडमध्ये तरुणीच्या हत्येचे संतप्त पडसाद : ‘रिसॉर्ट’ला जमावाकडून आग; आरोपीचे वडील असलेल्या माजी मंत्र्याची भाजपमधून हकालपट्टी

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या भाषणावर भारताने प्रत्युत्तराचा अधिकार वापरून ही सडेतोड प्रतिक्रिया दिली. शरीफ यांनी आमसभेला संबोधित करताना जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव मिजितो विनितो म्हणाले, की पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारतावर खोटे आरोप करताना या महासभेच्या व्यासपीठाचा केलेला वापर खेदजनक आहे.

हेही वाचा >>> आक्रमक चीनला ‘क्वाड’चा इशारा; हिंदू-प्रशांत क्षेत्राच्या स्थितीत एकतर्फी बदल नको

विनितो म्हणाले, की आपल्या देशाची चुकीची कृत्ये लपवण्यासाठी व भारताविरुद्ध उचललेल्या पावलांच्या समर्थनार्थ शरीफ खोटे आरोप करत आहेत. मात्र, त्यांचे दावे जगाकडून स्वीकारले जात नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला संबोधित करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ म्हणाले होते, की भारतासोबत शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची पाकिस्तानची इच्छा आहे. परंतु संयुक्त राष्ट्रांचे घोषणापत्र आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसार काश्मीरप्रश्नी तोडगा निघेल, तेव्हाच निश्चित शांतता प्रस्थापित होण्याची हमी दिली जाऊ शकते.

हेही वाचा >>> पंजाबमध्ये विधानसभा अधिवेशनावरून राज्यपाल – मुख्यमंत्री वाद तीव्र

भारतातर्फे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विनितो यांनी सांगितले, की खरा शांततावादी देश शेजारी देशाच्या हक्काच्या भूमीवर अन्यायकारक व खोटा हक्क सांगणार नाही. असा देश दुसऱ्या देशाच्या भूमीचा बेकायदेशीर ताबा घेऊन आपल्या देशात सामील करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. आम्ही शेजारी देशाचे मानवी हक्क, अल्पसंख्याकांचे हक्क व मूलभूत अधिकारांबद्दलचे खोटे दावे ऐकले आहेत. अल्पसंख्य समाजातील हजारो तरुणींचे ज्या देशात उघड अपहरण केले जाते, अशा देशाच्या मानसिकतेविषयी काय भाष्य करावे?  भारतीय उपखंडात शांतता, सुरक्षितता प्रस्थापित होऊन सार्वत्रिक प्रगती व्हावी, अशी भारताची प्रामाणिक इच्छा आहे.  दहशतवादी कारवाया थांबवल्या जातील, संबंधित देशांचे सरकार जागतिक समुदायाशी प्रामाणिक व्यवहार करेल, अल्पसंख्याक समुदायांवर अत्याचार होणार नाहीत, तेव्हाच शांतता-सुरक्षितता शक्य आहे.