जमात-उद्-दावा आणि जमाते इस्लामी यांसारख्या कट्टरतावादी संघटनांचा विरोध डावलून लाहोर जिल्ह्य़ातील शादमान चौकास भगतसिंग यांचे नांव देण्याचे निश्चित होऊन एक आठवडाही होत नाही तोच, लाहोर उच्च न्यायालयाने या नामांतरणास विरोध दर्शविला आहे.
पाकिस्तानातील सौंदर्यस्थळांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दिलकश लाहोर समितीने येथील शादमान चौकास हुतात्मा भगतसिंग यांचे नांव देण्यास अवघ्या आठवडय़ापूर्वीच मान्यता दिली होती. मात्र, तेहरिक हुरमत-ए-रसूल या संस्थेतर्फे झहीद भट यांनी या विरोधात लाहोर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
भगतसिंग फाऊंडेशनला या नामांतरणासाठी भारताची गुप्तचर संघटना रॉ आर्थिक पाठबळ पुरवीत असून हे नामांतरण करू नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्याशिवाय तेहरिक हुरमत-ए-रसूलचा म्होरक्या आणि जमात-उद्-दावाचा नेता अमीर हमझा याने लाहोरमधील कोणत्याही चौकास हिंदू-शीख किंवा ख्रिश्चन धर्मीयांचे नांव देण्यास ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते.
या पाश्र्वभूमीवर लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. नासीर सईद शेख यांनी पंजाब सरकारला शादमान चौकास भगतसिंग यांचे नांव देण्यास प्रतिबंध केला. तसेच पाकिस्तानातील पंजाब सरकार, दिलकश लाहोर समिती आणि भगतसिंग फाऊंडेशन यांनी २९ नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत आपली प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, दिलकश समितीचे सदस्य आणि पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश खलील-उर-रेहमान रामदे यांनी पाकिस्तानी संविधान येथील अल्पसंख्याकांचा आदर राखण्यास तसेच ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यास सुचविते आणि त्यानुसारच भगतसिंग यांचे नांव शादमान चौकास भगतसिंग यांचे नांव द्यावे, असे आपण सुचविले होते, असे सांगितले.