पाकिस्तानच्या राजकारणात वादळ निर्माण करणाऱ्या पनामा पेपर्स प्रकरणात पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे पुत्र हुसेन आणि हसन व त्यांची कन्या मरियम यांच्याविरोधात सहा आठवडय़ांत भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू करून सहा महिन्यांत त्यांची सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
राजकीय अस्थिरता आणि दहशतवाद्यांचा उच्छाद यांनी पाकिस्तानात टोक गाठलेले असतानाच पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर पनामा पेपर्स प्रकरणात ठपका ठेवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. १९९०च्या दशकात दोनदा पंतप्रधानपदी असताना शरीफ यांनी पदाचा गैरवापर करून लंडनमध्ये अवैधरीत्या मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
गेल्या वर्षी पनामा पेपर्सच्या माध्यमातून शरीफ यांचे बिंग फुटले. माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-तालिबान या पक्षाने या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात संयुक्त तपास पथकाची (जेआयटी) स्थापना केली. ‘जेआयटी’ने १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. ‘पाकिस्तानी घटनेच्या कलम ६२ आणि ६३ अन्वये संसदेचा सदस्य नेहमीच सत्यवादी आणि प्रामाणिक असणे गरजेचे आहे. मात्र, पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी सभागृहाला पर्यायाने देशवासीयांना मालमत्तेविषयी खोटी माहिती देऊन घटनेची पायमल्ली केली आहे, सबब ते पंतप्रधानपदासाठी अपात्र आहेत’, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शरीफ यांचे विश्वासू साथीदार आणि पाकचे अर्थमंत्री इसाक दार आणि शरीफ यांचे जावई कॅप्टन मोहम्मद सफदर यांनाही पनामा पेपर्स प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले आहे.
पनामा पेपर्स प्रकरण काय आहे?
* मध्य अमेरिकेतील पनामा या कर नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशातील मोझ्ॉक फॉन्सेका या कायदा सल्लागार कंपनीची ११.५ दशलक्ष गोपनीय कागदपत्रे जर्मनीतील ‘सुददॉइश झायटुंग’ या वर्तमानपत्राच्या हाती पडली.
* त्यांनी ही माहिती ‘इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स’ (आयसीआयजे) या जागतिक शोध पत्रकारांच्या संघटनेला दिली.
* ‘आयसीआयजे’ने ही कागदपत्रे जगभरच्या महत्त्वाच्या प्रसारमाध्यमांना वाटली. त्यात ब्रिटनमधील ‘द गार्डियन’, बीबीसी, अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि ‘मायामी हेराल्ड’, रशियातील ‘वेदेमोस्ती’, फ्रान्समधील ‘ल माँद’, स्पेनमधील ‘अल कॉन्फिडेन्शियल’, ऑस्ट्रेलियातील ‘एबीसी फोर कॉर्नर्स’, कॅनडातील सीबीसी/रेडिओ, युगांडातील ‘डेली मॉनिटर’, अर्जेटिनातील ‘ला नेशन’ आणि भारतातील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांना दिली.
* या माध्यमांच्या स्थानिक पत्रकारांनी आपापल्या देशाशी संबंधित माहितीची छाननी करून ती संगतवार मांडून तिचा अन्वयार्थ लावला. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे २५ पत्रकार साधारण ८ महिने या कामी गुंतले होते. जगभरात ही माहिती एकाच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आली.
राजकीय अस्थिरता आणि दहशतवाद्यांचा उच्छाद यांनी पाकिस्तानात टोक गाठलेले असतानाच पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर पनामा पेपर्स प्रकरणात ठपका ठेवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. १९९०च्या दशकात दोनदा पंतप्रधानपदी असताना शरीफ यांनी पदाचा गैरवापर करून लंडनमध्ये अवैधरीत्या मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
गेल्या वर्षी पनामा पेपर्सच्या माध्यमातून शरीफ यांचे बिंग फुटले. माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-तालिबान या पक्षाने या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात संयुक्त तपास पथकाची (जेआयटी) स्थापना केली. ‘जेआयटी’ने १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. ‘पाकिस्तानी घटनेच्या कलम ६२ आणि ६३ अन्वये संसदेचा सदस्य नेहमीच सत्यवादी आणि प्रामाणिक असणे गरजेचे आहे. मात्र, पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी सभागृहाला पर्यायाने देशवासीयांना मालमत्तेविषयी खोटी माहिती देऊन घटनेची पायमल्ली केली आहे, सबब ते पंतप्रधानपदासाठी अपात्र आहेत’, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शरीफ यांचे विश्वासू साथीदार आणि पाकचे अर्थमंत्री इसाक दार आणि शरीफ यांचे जावई कॅप्टन मोहम्मद सफदर यांनाही पनामा पेपर्स प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले आहे.
पनामा पेपर्स प्रकरण काय आहे?
* मध्य अमेरिकेतील पनामा या कर नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशातील मोझ्ॉक फॉन्सेका या कायदा सल्लागार कंपनीची ११.५ दशलक्ष गोपनीय कागदपत्रे जर्मनीतील ‘सुददॉइश झायटुंग’ या वर्तमानपत्राच्या हाती पडली.
* त्यांनी ही माहिती ‘इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स’ (आयसीआयजे) या जागतिक शोध पत्रकारांच्या संघटनेला दिली.
* ‘आयसीआयजे’ने ही कागदपत्रे जगभरच्या महत्त्वाच्या प्रसारमाध्यमांना वाटली. त्यात ब्रिटनमधील ‘द गार्डियन’, बीबीसी, अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि ‘मायामी हेराल्ड’, रशियातील ‘वेदेमोस्ती’, फ्रान्समधील ‘ल माँद’, स्पेनमधील ‘अल कॉन्फिडेन्शियल’, ऑस्ट्रेलियातील ‘एबीसी फोर कॉर्नर्स’, कॅनडातील सीबीसी/रेडिओ, युगांडातील ‘डेली मॉनिटर’, अर्जेटिनातील ‘ला नेशन’ आणि भारतातील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांना दिली.
* या माध्यमांच्या स्थानिक पत्रकारांनी आपापल्या देशाशी संबंधित माहितीची छाननी करून ती संगतवार मांडून तिचा अन्वयार्थ लावला. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे २५ पत्रकार साधारण ८ महिने या कामी गुंतले होते. जगभरात ही माहिती एकाच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आली.
