पाकिस्तान व भारत यांच्यात सिंधू पाणीवाटप करारामध्ये वाद झाले असताना अमेरिकेने आम्हाला पाठिंबा द्यावा, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी मात्र या करारातील वादावर दोन्ही देशांनी सामोपचाराने तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे. सिंधू पाणीवाटप करारातील वादात मध्यस्थी करण्यास जागतिक बँकेने नकार दिल्यानंतर यात अमेरिकेने मदत करावी अशी गळ पाकिस्तानने घातली होती. सिंधू पाणीवाटप करारात भारत दोन प्रकल्प बांधत आहे.
द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने म्हटले आहे, की केरी यांनी अर्थमंत्री इशाक दर यांना गुरुवारी रात्री दूरध्वनी केला होता व त्या वेळी सिंधू पाणीवाटप करार व जागतिक बँकेची भूमिका यावर चर्चा झाली. सिंधू पाणीवाटप करार १९६० मध्ये झाला होता. केरी यांच्या दूरध्वनीनंतर अमेरिकेचे पाकिस्तानातील राजदूत डेव्हिड हॅले यांनी अर्थमंत्री दर यांची भेट घेतली. या घडामोडींमुळे पाणी कराराला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे हे सूचित होते आहे. हा करार फिस्कटला तर प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते व परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असे पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. दोन्ही देशांनी या प्रश्नावर सामोपचाराने तोडगा काढावा असे केरी यांनी पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांना सांगितले.
पाणीवाटप कराराबाबत भारताविरोधात पाकिस्तानने जी तक्रार केली आहे ती जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी माझ्या कानावर घातली आहे असे केरी म्हणाले. ओबामा प्रशासन पायउतार होत असल्याने सध्याच्या परिस्थितीत तरी अमेरिका यात हस्तक्षेप करण्याची चिन्हे नाहीत. याच महिन्यात जागतिक बँकेने या प्रश्नात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला होता. या कराराची वचनबद्धता ही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची आहे व त्यामुळे भारताला त्याचे पालन करायला लावणे ही जागतिक बँकेची जबाबदारी आहे, असे दर यांनी केरी यांना सांगितल्याचे समजते.
