मुंबई हल्ल्याचा सुत्रधार हाफिज सईद याच्या जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानिअत फाऊंडेशनवर बंदी घालण्याची घोषणा पाकिस्तानने एक आठवड्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत केली होती. मात्र, ही घोषणा एक फसवी घोषणा होती, कारण पाककडून अद्याप सईदच्या दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाकिस्तान सरकारच्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी प्राधिकरणाच्या (एनसीटीए) वेबसाईटवर याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार, सईदच्या या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या केवळ निरिक्षणाखाली आहेत, त्यांच्यावर अद्याप प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या संघटनांच्या संपत्ती जप्तीचे आदेश दिले होते.
हाफिजच्या संघटना केवळ अंतर्गत प्रकरणांसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या निरिक्षण यादीत आहे. या संघटनांचा जानेवारी २०१७ मध्ये निरिक्षण यादीत समावेश करण्यात आला आहे. हाफिजच्या दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन मोठा दबाव आल्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने म्हटले होते की, त्यांनी जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इंसानिअत फाऊंडेशन या संघटनांवर बंदी घातली आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते महंम्मद फैसल यांनी सोमवारी सांगितले की, पाकिस्तान सरकारने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम १९८४ अंतर्गत धन-संपत्ती जप्ती आदेश २०१९ लागू केला आहे. या कायद्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घोषित करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या संघटनांविरोधात सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लागू करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते.
