अमेरिका आणि इस्रायल या दोन राष्ट्रांच्या विरोधाची धार तीव्र असतानाही, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पॅलेस्टाईनला सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा प्रदान करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. सार्वभौमत्व देण्यावरून झालेल्या मतदानामध्ये १९३ देशांपैकी १३८ राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मतदान केले. पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. अमेरिका इस्रायलसह ९ देशांनी पॅलेस्टाइनविरोधात मतदान केले, तर ४१ देशांनी तटस्थ राहणे पसंत केले. या निर्णयामुळे पॅलेस्टाईनचे पंतप्रधान महमूद अब्बास यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या पॅलेस्टाईनी नागरिकांच्या गटाने जल्लोष केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पॅलेस्टाईनचा झेंडा फडकविण्यात आला.
इस्रायलकडून गाझा पट्टीवर झालेल्या हल्ल्यांच्या जखमा अजून ताज्या असतानाच आमच्या राष्ट्राबाबत न्यायनिवाडा करण्यासाठी आलो आहोत, असे प्रतिनिधींसोबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत दाखल झालेल्या पॅलेस्टाईनच्या अध्यक्षांनी मतदानापूर्वी स्पष्ट केले. शांततेसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी नैतिक आणि ऐतिहासिक भूमिका बजावून पॅलेस्टाईनला तातडीने स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या दर्जामुळे पॅलेस्टाईनला हेग (नेदरलँड) येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्यत्व मिळू शकेल. आयसीसी (जजेस ऑफ इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट) मध्ये पॅलेस्टाईनला इस्रायलबाबतच्या तक्रारी नोंदविता येतील, असे ब्रिटनने स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी या निर्णयाचे
स्वागत केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा