मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुका रद्द करण्यात आल्या आहेत. मध्य प्रदेशच्या शिवराज सरकारने रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंचायत निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला जाईल. राज्यपालांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पंचायत निवडणुकीसाठीचा अध्यादेश काढला जाणार आहे. तर, ओमायक्रॉन या करोनाच्या नवीन व्हेरिएंटचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता हा निर्णय घेतला गेल्याचं बोललं जात आहे.
विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पंचायत निवडणुका न घेण्याच्या बाजूने होते. रविवारी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात ओमायक्रॉनची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पंचायत निवडणुका घेऊ नयेत. तसेच, यापूर्वीही ते म्हणाले होते की, निवडणुका जीवापेक्षा जास्त नसतात, त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या पाहिजेत. करोनाच्या काळात झालेल्या पंचायत निवडणुकांबाबतचा पूर्वीचा अनुभव चांगला नाही, त्यामुळे करोनाची वाढती प्रकरणे पाहता पंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या पाहिजेत, असे माझे मत आहे.
मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी नामांकन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंचायत निवडणुका तीन टप्प्यात घ्यायच्या होत्या. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, पहिल्या टप्प्यासाठी पुढील वर्षी ६ जानेवारीला मतदान होणार होते. त्यानंतर २८ जानेवारी आणि १६ फेब्रुवारीला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार होते. राज्यातील २२ हजार ६९५ ग्रामपंचायतींसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत सुमारे ७१ हजार ३९८ मतदान केंद्रे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
चिंता वाढली! ओमायक्रॉनचा देशातील १७ राज्यांमध्ये झाला प्रसार, एकूण रुग्णसंख्या ४२२ वर
इंदौरमध्ये ओमायक्रॉनची ८ प्रकरणे समोर आल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. रविवारी माहिती देताना मध्य प्रदेशच्या गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, परदेशातून आलेल्या सुमारे ३ हजार लोकांपैकी २६ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी 8 ओमायक्रॉन रुग्ण होते. ८ पैकी ६ रुग्ण बरे होऊन त्यांच्या घरी गेले आहेत. उर्वरित दोन जणांवर उपचार सुरू आहेत.
मध्यप्रदेशमध्ये रात्रीची संचारबंदी-
मध्य प्रदेश सरकारने रात्री ११ ते पहाटे ५ पर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. ओमायक्रॉनबरोबरच करोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मध्यप्रदेश सरकारने स्पष्ट केले.