सोशल मीडियाचा वापर अल्पवयीन मुलांमध्येही वाढल्यामुळे त्याचे दुष्पपरिणाम दिसून येत आहे. लहान मुले पालकांच्या नकळत सोशल मीडिया वापरत असल्यामुळे यातून अनेक गुन्हे घडल्याचे समोर आलेले आहे. यावर प्रतिबंध घालण्याची तयारी आता केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यापुढे १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडत असताना पालकांची संमती घेणे अनिवार्य असणार आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट, २०२३ मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
https://x.com/AshwiniVaishnaw/status/1875216107650597102

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीने दिलेल्या सुचनेनुसार, सामान्य लोकही माय गव्ह डॉट इन या साईटवर जाऊन मसुद्यावरील आपल्या हरकती किंवा सूचना नोंदवू शकतात. लोकांच्या सूचना आणि हरकतींवर १८ फेब्रुवारीपासून विचार केला जाईल. जवळपास दीड वर्षांपूर्वी या विधेयकाला संसदेची मंजूरी मिळाली होती. यातच पालकांच्या संमतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> मद्यपानामुळे कर्करोगाचा धोका? अमेरिकेतील डॉक्टरांच्या अहवालाने मद्यप्रेमींना दिला सावधानतेचा इशारा

पालकांची संमती कशी घ्यायची? याबाबतही मसुद्यात माहिती देण्यात आली आहे. तसेच मुलांशी संबंधित डेटाचा वापर करण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे आवश्यक असणार आहे, असेही मसुद्यात म्हटले आहे. यासाठी सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र किंवा डिजिटल लॉकर्सशी जोडले गेलेले डिजिटल ओळखपत्र वापरता येऊ शकते. शैक्षणिक संस्था आणि बाल कल्याण संस्थांना यातून काही प्रमाणात सूट मिळणार आहे.

मुलांच्या डेटाला संरक्षित करण्याबरोबरच या मसुद्यातील नियमांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचीही बाब नमूद केली आहे. वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा डिलिट करता यावा आणि त्यांचा डेटा का गोळा केला जात आहे, याबाबत कंपन्यांकडून पारदर्शकता दाखविली जावी, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

या नियमांचे उल्लंघन केल्यास २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे ‘डेटा फिड्युशरी’ (डेटा गोळा करणारी कंपनी) यांची जबाबदारी आणखी वाढत आहे. तसेच डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा आणि डेटा वापराचे स्पष्टीकरण मागण्याचा ग्राहकांना अधिकार असणार आहे.

मसुद्यात ई-कॉमर्स साईट, ऑनलाईन गेमिंग आणि सोशल मीडिया साईट्स यांच्या प्रत्येकाची वेगवेगळी व्याख्या करत प्रत्येकासाठी वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

https://x.com/AshwiniVaishnaw/status/1875216107650597102

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीने दिलेल्या सुचनेनुसार, सामान्य लोकही माय गव्ह डॉट इन या साईटवर जाऊन मसुद्यावरील आपल्या हरकती किंवा सूचना नोंदवू शकतात. लोकांच्या सूचना आणि हरकतींवर १८ फेब्रुवारीपासून विचार केला जाईल. जवळपास दीड वर्षांपूर्वी या विधेयकाला संसदेची मंजूरी मिळाली होती. यातच पालकांच्या संमतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> मद्यपानामुळे कर्करोगाचा धोका? अमेरिकेतील डॉक्टरांच्या अहवालाने मद्यप्रेमींना दिला सावधानतेचा इशारा

पालकांची संमती कशी घ्यायची? याबाबतही मसुद्यात माहिती देण्यात आली आहे. तसेच मुलांशी संबंधित डेटाचा वापर करण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे आवश्यक असणार आहे, असेही मसुद्यात म्हटले आहे. यासाठी सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र किंवा डिजिटल लॉकर्सशी जोडले गेलेले डिजिटल ओळखपत्र वापरता येऊ शकते. शैक्षणिक संस्था आणि बाल कल्याण संस्थांना यातून काही प्रमाणात सूट मिळणार आहे.

मुलांच्या डेटाला संरक्षित करण्याबरोबरच या मसुद्यातील नियमांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचीही बाब नमूद केली आहे. वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा डिलिट करता यावा आणि त्यांचा डेटा का गोळा केला जात आहे, याबाबत कंपन्यांकडून पारदर्शकता दाखविली जावी, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

या नियमांचे उल्लंघन केल्यास २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे ‘डेटा फिड्युशरी’ (डेटा गोळा करणारी कंपनी) यांची जबाबदारी आणखी वाढत आहे. तसेच डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा आणि डेटा वापराचे स्पष्टीकरण मागण्याचा ग्राहकांना अधिकार असणार आहे.

मसुद्यात ई-कॉमर्स साईट, ऑनलाईन गेमिंग आणि सोशल मीडिया साईट्स यांच्या प्रत्येकाची वेगवेगळी व्याख्या करत प्रत्येकासाठी वेगळी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.