अध्यादेश प्रकरणी सरकारसमोर आव्हान

संसदीय कामकाजाला बगल देत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी अध्यादेशांचा आसरा घेणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या आक्रमणाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पानिपतामुळे काहीसे बॅकफूटवर गेलेल्या भाजपची या अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारसमोर जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणांसह अन्य सहा महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याचे मोठे आव्हान आहे. भाजपविरोधात एकवटलेला ‘जनता परिवार’ व दिल्लीत भाजपच्या पराभवामुळे सुखावलेल्या काँग्रेसमध्ये सरकारला घेरण्यासाठी खलबते सुरू आहेत.
जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला होता. या सुधारणांना काँग्रेससह, स्वयंसेवी संस्था व  संघपरिवारातील भारतीय किसान संघ व स्वदेशी जागरण मंचने विरोध दर्शवला आहे. दिल्ली  विधानसभेच्या निकालानंतर एकवटलेल्या भाजपविरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर ‘अध्यादेश राज’ सुरू असल्याची टीका केली आहे, तर लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून सहकार्याची अपेक्षा करू नका, असे सूचक वक्तव्य करून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी पक्षाचे इरादे स्पष्ट  केले. अध्यादेश आणलेल्या सहा विधेयकांच्या मंजुरीसाठी विरोधी पक्षांना सहकार्याचे आवाहन संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी केले आहे. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनीदेखील सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांसाठी मेजवानी आयोजित करून परस्पर सहकार्याने कामकाज करण्याची विनंती केली आहे. मात्र जमीन अधिग्रहण कायद्यातील जाचक अटी रद्द केल्याशिवाय सहकार्य करणार नसल्याची भूमिका काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतल्याचे समजते. यापूर्वीचे हिवाळी अधिवेशन भाजप नेते व केंद्रीय मंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे गाजले होते. त्याची पुनरावृत्ती न करण्याचा सज्जड दम भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी संबधितांना भरला आहे. सोमवारापासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २० मार्चला संपेल. त्यानंतर अर्थसकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र २० एप्रिल रोजी सुरू होईल.