नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पामध्ये बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांखेरीज अन्य कोणत्याही राज्याचा उल्लेख नसल्यावरून बुधवारी राज्यसभेमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी यावरून सरकार आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. त्यावर राज्यांचा उल्लेख नाही, म्हणजे केंद्राने काही दिले नाही असा अर्थ होत नाही, असा पलटवार अर्थमंत्र्यांनी केला. ‘अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेश ही दोन राज्ये वगळता इतर कोणत्याही राज्यांना पुरेसा विकासनिधी दिला गेलेला नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये सीतारामन यांनी फक्त दोन राज्यांचा उल्लेख केला, अन्य राज्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले,’ असे आरोप काँग्रेस व ‘इंडिया’च्या इतर घटक पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तसेच संसदेच्या बाहेरही केले. २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘खुर्ची वाचवा दस्तावेज’ असल्याची टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. अर्थसंकल्पामध्ये राज्या-राज्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत ‘इंडिया’च्या सदस्यांनी बुधवारी संसदेच्या आवारात निदर्शने केली. हेही वाचा >>> छत्रपती संभाजीनगरच्या पालकमंत्रीपदी वर्णी लागताच अब्दुल सत्तारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “शेवटची ओव्हर…” महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तरीही या राज्यांकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात दोन थाळ्या ठेवल्या गेल्या, एकामध्ये भजी, तर दुसऱ्यामध्ये जिलेबी ठेवली गेली. बाकी कुठल्या राज्यांना काहीही मिळाले नाही! राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी सभात्याग करून अर्थसंकल्पाचा निषेध केला. सभात्यागामुळे संतप्त झालेल्या सीतारामन यांनी तितक्याच आक्रमकपणे विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेस सरकारांनीही अनेक अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी किती राज्यांचा उल्लेख केला होता, असे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले. प्रत्येक राज्याचा अर्थसंकल्पाच्या भाषणात उल्लेख करता येत नाही. मी फक्त बिहार व आंध्र प्रदेशचा उल्लेख केला म्हणून इतर राज्यांवर अन्याय केला असे नव्हे, असे सीतारामन म्हणाल्या. विरोधकांकडून लोकांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही सीतारामन यांनी राज्यसभेत केला. हा ‘खुर्ची वाचवा अर्थसंकल्प’ आहे. यामुळे देशाच्या संघराज्य पद्धतीला धक्का बसला आहे. सर्व राज्यांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी आवाज उठवेल. - राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा हा अर्थसंकल्प जनताविरोधी आहे. यातून कुणालाही न्याय मिळालेला नाही. त्यांनी विशेष पॅकेजची घोषणा केली, मात्र विशेष राज्याचा दर्जा दिला गेलेला नाही. - मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा महाराष्ट्राचा उल्लेख नाही म्हणून दुर्लक्ष केले असे कसे म्हणता येईल? लेखानुदान आणि अर्थसंकल्प यामधील काळात विकासकामांसाठी निधी दिला गेला आहे. वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटी रुपये मंजूर केले. मंत्रालयनिहाय तरतुदी पाहिल्यास किती निधी दिला हे समजेल.- निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
