संसद हा चर्चेचा मंच राहण्याऐवजी संघर्षांचा आखाडा बनला आहे, त्यावर उपाय म्हणून लोकशाही संस्थांमध्ये आतूनच सुधारणा घडून आल्या पाहिजेत, असे मत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी व्यक्त केले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे कुठलेही कामकाज न होता वाया गेले त्याबाबत त्यांनी ही टिप्पणी केली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशास उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, लोकशाही संस्था अशा संघर्षांत्मक दडपणाखाली येऊ लागल्या तर गंभीरपणे विचार करणाऱ्या लोकांनी व पक्षांनी त्यावर मार्ग काढण्याची गरज आहे.
दुभंगलेल्या राजकारणाबाबत चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, संवेदनशील लोकशाहीची मुळे खोलवर असतात, पण आता पाने गळायला लागली आहेत. आपण आताच काही कृती केली नाही तर १९४७ मध्ये संपन्न भारताच्या स्वप्नास आकार देणाऱ्यांचे आपण जसे स्मरण करतो तसे आपल्यानंतरचे लोक आपले स्मरण ठेवतील की नाही याची शंका वाटते. लोकशाही ही राज्यघटनेची मोठी देणगी आहे, तो वारसा जपण्यासाठी सतत काळजी घेण्याची गरज आहे. आपल्या लोकशाही संस्था तणावाखाली आहेत, कारण संसदेचे रूपांतर चर्चेच्या मंचाऐवजी संघर्षांच्या आखाडय़ात झाले आहे. गेली अनेक शतके आपण धर्मनिरपेक्षता जपली आहे, पण तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आता काही लोकांची हा धागा विस्कटण्याची षड्यंत्रे यशस्वी होणार नाहीत याची काळजी घेऊन एकता जपली पाहिजे.
एखाद्या देशाची बलस्थाने ही आर्थिक वाढ, नैसर्गिक स्रोतांचे समान वाटप व मूल्यांची जपणूक ही असतात. २०१४-१५ या वर्षांत आपला आर्थिक वाढीचा दर ७.३ टक्के राहिला हे खरे असले तरी आर्थिक विकासाची फळे गरिबांना मिळाली पाहिजेत. भूकमुक्त भारताचे आव्हान आपण स्वीकारले पाहिजे. आर्थिक सुधारणा चालू आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. भारताची नवी विकासगाथा लिहिली जाण्याची प्रतीक्षा आहे. आपल्याकडे गुरू-शिष्य परंपरा आहे. गुरू हा मडके घडवणाऱ्या हातांसारखा शिष्याला कौशल्याने घडवतो, पण आज शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तेला, विद्वत्तेला महत्त्व आहे का, याचे विद्यार्थी, शिक्षक व अधिकाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे.
पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांबाबत स्पष्ट इशारा देताना त्यांनी सांगितले की, आमच्या शेजारी देशांनी त्यांच्या भूमीचा वापर दहशतवादाच्या प्रसारासाठी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. आम्ही मैत्रीसाठी हात पुढे केला असला तरी शांतता व सुरक्षितता भंग करणारी प्रक्षोभक कृत्ये आम्ही सहन करणार नाही. दहशतवाद सहन केला जाणार नाही हेच आमचे धोरण आहे. घुसखोरी व हेतूत: गोंधळ माजवण्याच्या घटना आम्ही कठोरपणे हाताळू हे शेजारी देशाने लक्षात घ्यावे.
संसदेचा आखाडा झाला!
संसद हा चर्चेचा मंच राहण्याऐवजी संघर्षांचा आखाडा बनला आहे, त्यावर उपाय म्हणून लोकशाही संस्थांमध्ये आतूनच सुधारणा घडून आल्या पाहिजेत, असे मत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी व्यक्त केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 15-08-2015 at 04:30 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Parliament has become an arena of combat says pranab mukherjee