सरकारची लोकसभेत भूमिका
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया निर्धारित करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी लोकसभेत मांडली. महिनाभरापूर्वीच सरकारच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शवीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यासंदर्भातील केंद्राचे विधेयक रद्दबातल ठरविले होते.
१६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक रद्द केले होते. त्याचे पुनर्विलोकन करण्याचा सरकारचा विचार आहे अथवा नाही, असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना विधिमंत्री सदानंद गौडा यांनी संविधानाच्या अधीन राहून संसदेला न्यायमूर्तीची नियुक्तीप्रक्रिया ठरवता येऊ शकते, असे उत्तर दिले. तसेच, न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक ते बदल सरकारकडून सुचविण्यात आल्याचेही सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक रद्द झाल्यानंतर विधिमंत्री प्रथमच या विषयावर संसदेत बोलले आहेत.
राज्यसभेत मागील आठवडय़ात संविधानावर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर कुणालाही न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीप्रक्रियेत सामील करून घेतले जात नसल्याबद्दल टीका केली होती.
