Vice President Jagdeep Dhankhar on judiciary: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना एक नवा वाद छेडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी निर्देश देणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेवर टीका झाली. या टीकेनंतर त्यांनी आज पुन्हा ‘संसद सर्वोच्च आहे’, असे विधान करून हा वाद आणखी वाढवला. दिल्ली विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात बोलत असताना त्यांनी म्हटले, “संविधानानुसार संसदेपेक्षा कुणीही मोठे नाही. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हेच संविधानाच्या आशयाचे खरे स्वामी आहेत.”
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या प्रलंबित १० विधयेकांबाबत निकाल देत असताना म्हटले की, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवविलेल्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारची विधेयके अडवून ठेवली होती. याबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवरही टीका केली.

या निकालावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी जोरदार टीका केली. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना निर्देश देत आहे, अशी वेळ भारतावर येता कामा नये, अशी टिप्पणी त्यांनी केली होती. या टिप्पणीवर राज्यसभेचे माजी खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी मात्र आक्षेप घेतला होता. उपराष्ट्रपतींचे विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी करणारे आहे, असे ते म्हणाले.

संसदेच्या वर कुणीही नाही

दिल्ली विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात बोलत असताना उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले की, मी जे विधान केले ते देशाच्या हितासाठी होते. लोकशाहीत संसदच सर्वोच्च आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी ठरवतील की संविधान कसे असेल. संसदेच्या वर कोणतीही संस्था असता कामा नये.

जगदीप धनखड पुढे म्हणाले की, १९७५ साली माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली आणि १९७७ साली लोकांनी त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले. संविधान लोकांसाठी आहे, याबाबत कोणतीही शंका नाही आणि संसद संविधानाची रक्षणकर्ती आहे. संविधानातील आशयाचे खरेखुरे रक्षक संसदेत निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत. संसदेपेक्षा कुणीही स्वतःला मोठे समजू नये.

यावेळी धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्येच एकमत कसे नाही, हेही निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने गोलकनाथ प्रकरणात प्रास्ताविका संविधानाचा भाग नाही, असे म्हटले होते. तर केशवानंद भारती प्रकरणात प्रास्ताविका संविधानाचा अविभाज्य अंग म्हटले.

लोकशाहीत मौन बाळगणे धोकादायक

लोकशाहीत खुली चर्चा होणे गरजेचे आहे. जर विचारशील माणसे गप्प राहिली, तर लोकशाहीचेच नुकसान होईल. संवैधानिक पदावर बसलेल्यांनी संविधानानुसार बोलले पाहिजे. आपण आपल्या संस्कृती आणि भारतीय असण्यावर गर्व करायला हवा. देशात अशांतता, हिंसा आणि सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान होता कामा नये. गरज पडल्यास अशा लोकांविरोधात कडक पाऊले उचलावीत, असेही उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.