नवी दिल्ली : दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व अन्य सेवांच्या निर्णयाचे अधिकार केंद्र सरकारकडे देणारे विधेयक राज्यसभेत १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानिमित्ताने वरिष्ठ सभागृहात झालेल्या शक्तिप्रदर्शनामध्ये भाजपप्रणित ‘एनडीए’ने विरोधकांच्या ‘इंडिया’ महाआघाडीवर मात केली.
राज्यसभेत आठ तासांच्या चर्चेनंतर विधेयकाच्या संमतीसाठी विरोधकांनी मतविभागणीची मागणी केली. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा बिघडल्यामुळे ऐनवेळी मतपत्रिकेद्वारे मतविभागणी घेण्यात आली. राज्यसभेत सध्या २३८ सदस्य असून ७ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी २३३ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. भाजपसह ‘एनडीए’कडील संख्याबळ १११ होते. बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेस यांच्याकडील प्रत्येकी ९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. याशिवाय, तेलगु देसम व जनता दल (ध) यांचे प्रत्येकी एक सदस्य यामुळे ‘एनडीए’ला १३१ सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळाचे गणित अचूक ठरले. विरोधकांच्या ‘इंडिया’कडील संख्याबळ ९९ होते, ७ सदस्य असलेल्या भारत राष्ट्र समितीने विधेयकाविरोधात भूमिका घेतली होती. विरोधकांकडील एकूण संख्याबळ १०६ होते. ‘आप’चे संजय सिंह यांना निलंबित केल्यामुळे त्यांना मतदान करता येणार नव्हते. त्यामुळे ही संख्या १०५ वर आली. मात्र, विरोधकांच्या बाजूने प्रत्यक्षात १०२ मते पडली. मतदानासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेही सभागृहात उपस्थित होते. विधेयक लोकसभेत यापूर्वीच संमत झाले असून आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रासाठी नवा कायदा लागू होईल.
‘प्रवर समिती’चे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे?
विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याचे विरोधी सदस्यांचे प्रस्ताव आवाजी मतदानाने नामंजूर करण्यात आले. आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनीही हा प्रस्ताव दिला होता व प्रवर समितीतील संभाव्य सदस्यांच्या नावांची यादी दिली होती. या समितीमध्ये विनापरवानगी नावाचा समावेश केल्याबद्दल बिजू जनता दलाचे सुष्मित पात्रा, अण्णा द्रमुकचे थंबी दुराई व नागालँडच्या एस. फान्गनॉन कोन्याक यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनीही हे प्रकरण गंभीर असून त्याची विशेषाधिकार समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘आप’कडून संसदेच्या कारभारातही गैरप्रकार केला जात असल्याचा आरोप शहांनी केला.
मणिपूरवर ११ ऑगस्टला चर्चा
मणिपूरवर केंद्र सरकार चर्चा करायला तयार असून मी स्वत: सभागृहात उत्तर द्यायला तयार आहे. त्या चर्चेपासून तुम्ही पळ काढत आहात. ८ ते १० ऑगस्ट या तीन दिवसांमध्ये लोकसभेत अविश्वास ठरावावर चर्चे असल्यामुळे राज्यसभेत मणिपूरवर ११ ऑगस्ट रोजी चर्चा करण्यास वेळ निश्चित करता येऊ शकेल, असे शहा म्हणाले.
केंद्र सरकारने आणीबाणी लादण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती केलेली नाही. काँग्रेसने तर माजी पंतप्रधानांचे (इंदिरा गांधी) सदस्यत्व वाचवण्यासाठी आणीबाणी लादली होती, त्यांनी लोकशाहीबद्दल बोलू नये, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी राज्यसभेत विरोधकांच्या इंडियाचे वाभाडे काढले. केंद्र सरकारने सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी विधेयक आणले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. भाजप कोणाचीही सत्ता हिरावून घेत नाही, १३० कोटी जनतेने केंद्रातील सत्ता आम्हाला दिली असून अनेक राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे, असे शहा म्हणाले.
शाब्दिक चकमकी
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना शाब्दिक चिमटे काढले. विरोधकांची महाआघाडी विसंगतींनी भरलेली आहे. हे विरोधक आपापल्या राज्यामध्ये एकमेकांविरोधात लढतात आणि इथे ‘इलू-इलू’ करत आहेत. तुमच्या महाआघाडीत आणखी २-४ पक्षांना सामील केले तरी चालेल. तुम्हाला २०२४ची लोकसभा निवडणूक जिंकता येणार नाही, असा टोमणा शहांनी मारला. त्यावर, शहा आणीबाणीपासून २०२४च्या निवडणुकीपर्यंत कुठल्याही मुद्दय़ावर बोलत आहेत. त्यांनी फक्त विधेयकावर बोलले पाहिजे, असा आक्षेप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी घेतला. आता ‘आप’ विरोधकांना ढेंगा दाखवून महाआघाडून बाहेर पडेल, असा दावाही शहांनी केला.
विरोधकांनी राज्यसभेमध्ये मणिपूरच्या मुद्दय़ावर नियम २६७ अंतर्गत चर्चा करून मतदानाची मागणी केली होती. मात्र विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. हिंमत असेल तर दिल्लीचे विधेयक नामंजूर करून दाखवा. ते होणार नसेल तर मणिपूरच्या प्रस्तावावर मतदान कशासाठी मागत आहात?
– अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
‘आप’विरोधात भाजप चार निवडणुकांमध्ये पराभूत झाला आहे. आता मागच्या दाराने दिल्लीची सत्ता हडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीचे मतदार भाजपला एकही जागा जिंकून देणार नाहीत.
– अरिवद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली
