बलात्कारासारख्या कृत्यांतील आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत असतानाच अशा गुन्ह्यांतील आरोपींच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी ताबडतोब फेटाळून लावावा, अशी शिफारस एका संसदीय समितीने केली आहे. तसेच फाशीच्या शिक्षेतील आरोपींचे दया अर्ज तीन महिन्यांत निकालात काढावे आणि दया अर्जास मंजुरी दिल्यास त्याची कारणे जाहीर करावीत, अशी सूचनाही या समितीने केली आहे.
भाजपचे नेते एम. वेंकय्या नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील संसदेच्या गृहविषयक स्थायी समितीने राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात या शिफारशी केल्या आहेत. एखाद्या बलात्काराच्या घटनेनंतर पीडित महिलेचा मृत्य झाल्यास अथवा तिला कायमचे अपंगत्व आल्यास अशा गुन्ह्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावावी, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे स्थायी समितीने समर्थन केले. तसेच दोषी आढळलेल्या बलात्काऱ्यांची नावे प्रसिद्ध केली जावीत, असेही समितीने सुचवले आहे.
केंद्राने आणलेल्या फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयकाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या या समितीने बलात्कार व खुनासारख्या गुन्ह्यांतील आरोपींना दयेची संधी मिळता कामा नये, असे म्हटले आहे. राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात बलात्कार व खुनाच्या चार आरोपींची फाशी रद्द केल्यामागची कारणे जाहीर केली पाहिजेत, अशी अपेक्षाही समितीने व्यक्त केली होती. मात्र, गृह मंत्रालयाने त्याबाबतचा तपशील सांगण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे दयेचे अर्ज मंजूर केल्यास त्याची कारणे जाहीर करण्याचे बंधन करावे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
वैवाहिक जीवनातील बळजबरी शरीरसंबंध बलात्कार समजण्यात यावा, ही वर्मा समितीची शिफारस फेटाळण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्थायी समितीने समर्थन केले आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे देशातील पारंपरिक मूल्यांना धक्का पोहोचेल आणि विवाह म्हणजे शरीरसंबंधांना परवानगी असते, या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भूमिकेलाही या समितीने समर्थन दिले.
