काळय़ा पैशाविरोधातील विधेयक संमत

पूर्ती प्रकरणावरून सलग दोन दिवस ठप्प झालेल्या राज्यसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशवाच्या अखेरच्या दिवशी काळ्या पैशाविरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत यापूर्वीच हे विधेयक मंजूर झाले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या विधेयकात असलेल्या ‘काळा’ शब्दास तृणमूल काँग्रेस व माकप सदस्यांनी राज्यसभेत आक्षेप घेतला होता. ‘ब्लॅक’ हा शब्द वर्णद्वेषी असल्याने तो वगळून त्या जागी ‘डर्टी’ शब्द वापरण्याची मागणी उभय पक्षाच्या खासदारांनी केली. विस्तृत चर्चेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत संमत करण्यात आले. जागल्यांना संरक्षण देणारे व्हिसलब्लोअर विधेयकही लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
*शिक्षण वा कामासाठी परदेशात गेलेल्या भारतीयांना परदेशात पाच लाख रुपयांपर्यंत पैसा साठविण्याची मुभा.
*विशेष योजनेद्वारे परदेशात पैसा वा मालमत्ता असलेल्या भारतीयांना ६० टक्के कर व दंड भरून कारवाई टाळता येणार.
*पहिलीच वेळ असल्याने दंड निम्मा निम्मा असा दोन टप्प्यांत भरण्याची मुभा.
*२०१७ नंतर करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना परदेशस्थ भारतीयांना कोणतीही सवलत नाही. कारवाईत त्या रकमेइतकी त्यांची येथील मालमत्ताही जप्त होणार.