भारतीय जवानांच्या हत्येमागे आणि शस्त्रसंधीच्या वारंवार केल्या जाणाऱ्या भंगामागे पाकिस्तानी लष्कराचाच हात आहे, हे सत्य पाकिस्तानी संसदेलाही माहिती आहे. मात्र असे असूनही भारतीय लष्करावर बेताल आरोप करणारा जो ठराव पाकिस्तानी कायदेमंडळाने आणि पंजाब प्रांताच्या विधिमंडळाने केला आहे, तो निराधार आहे आणि तो ठराव फेटाळून लावतानाच आम्ही त्याचा निषेध करीत आहोत, असा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने संमत केला.
लोकसभेच्या अध्यक्षा मीराकुमार आणि राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांनी त्या-त्या सभागृहात निषेधाच्या ठरावाचे वाचन केले. पाकिस्तानी लष्कराचे कृत्य निंदनीय असून पाकव्याप्त काश्मीरसह खंड जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची बाब हे सभागृह या ठरावाद्वारे अधोरेखित करीत आहे, असे या ठरावात नमूद करण्यात आले.
२००३ पासून उभय देशांमध्ये शस्त्रसंधीचा करार झाला आहे. भारताकडून पाकिस्तानशी मैत्रीचे प्रयत्न, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चेचा हात पुढे करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच पाकिस्तानी लष्कराकडून वारंवार केली जाणारी शस्त्रसंधी अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे भारताने म्हटले आहे. भारतापासून पाकिस्तानी जनतेला कोणताही धोका नाही. उलट पाकिस्ताननेच पोसलेले दहशतवादी हे या भागातील शांतता प्रक्रियेस बाधा आणत आहेत, अशा कडक शब्दांत भारतीय संसदेने पाकिस्तानचा निषेध व्यक्त केला.
पाकिस्तानी संसदेच्या ‘उलटय़ा बोंबा’
‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैन्य आक्रमण करीत असून काश्मिरी जनतेच्या लढय़ास पाठिंबा जाहीर करणारा’ ठराव मंगळवार, १३ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानच्या संसदेने संमत केला होता. नवी दिल्ली येथे पाकिस्तानाच्या दूतावासासमोर झालेल्या निदर्शनांचा निषेधही या ठरावाद्वारे करण्यात आला होता.
