नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्यंतरानंतर सोमवारी पुन्हा सुरू होत असून विरोधकांकडून वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणि मतदानयाद्यांमधील कथित घोळावरून केंद्र सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून वित्त विधेयक व मणिपूरचा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याला प्राधान्य दिले जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धाप्रमाणे उर्वरित अधिवेशनामध्येही केंद्र सरकारच्या अमेरिका धोरणावरून मोदी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याचे संकेत ‘इंडिया’ आघाडीने दिले आहेत.
‘इंडिया’ आघाडीतील प्रामुख्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) व शिवसेना (ठाकरे गट) या पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता देशभरात अनेक मतदारांच्या ओळखपत्रांचा क्रमांक एकसारखा असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. त्याबरोबरच जनगणना आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेवरून मुद्द्यावरून ‘द्रमुक’ने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारकडून वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार असून त्याविरोधात ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांची एकत्रित रणनिती निश्चित केली जाईल. त्यासंदर्भात काँग्रेसकडून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली जाऊ शकते. संसदेच्या संयुक्त समितीचा १४ दुरुस्त्यांच्या शिफारशींचा अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला होता. हा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून त्याआधारावर नवे वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल.
याशिवाय, मणिपूरमधील पुन्हा उफाळून आलेला हिंसाचार, अमेरिकेने लादलेले अतिरिक्त आयात कराचे ओझे हेही मुद्दे विरोधकांकडून संसदेमध्ये उपस्थित केले जाऊ शकतात. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे केंद्र सरकारला संसदेमध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यावा लागेल. वित्त विधेयकाच्या निमित्ताने अमेरिकेबरोबर होत असलेल्या व्यापारी व वाणिज्य विषयक चर्चांवरही केंद्र सरकारला अडचणीचे ठरू शकतील असे प्रश्न दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांकडून विचारले जाऊ शकतात.
मागण्या, विधेयक मंजुरीवर भर
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिलपर्यंत असेल, त्यामध्ये अनुदानित मागण्या व वित्त विधेयक मंजूर करून घेण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये १२ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करून देशातील तमाम मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला. या घोषणेनंतर भाजपने २६ वर्षानंतर दिल्लीची विधानसभा निवडणूक जिंकली. त्यामुळे सत्ताधारी अधिक आक्रमक असेल.
