लोकसभेचं कामकाज सुरू असताना दोन तरुणांनी सभागृहात घुसून राडा केल्याच्या घटनेनंतर संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने संसद भवन परिसराच्या सुरक्षेची जबाबदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सकडे (सीआयएएसएफ) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीआयएसएफ हे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आहे, जे देशातील वेगवेगळ्या सरकारी संस्था, मंत्रालयांच्या इमारती, अणूऊर्जा प्रकल्प, अंतराळ संस्थेची ठिकाणं आणि विमानतळांना संरक्षण देतं.
दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीआयएसएफला संसद भवन संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता सीआयएसएफ आणि अग्निशमन दल मिळून संसद परिसरात अधिकारी-कर्मचारी तैनात करण्यासाठी एक आराखडा तयार करतील. संसदेची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या सुरक्षा पथकासह सीआयएसएफ संसद भवन परिसराचं सर्वेक्षण करणार आहे. आठवडाभर अभ्यास करून सुरक्षेच्या दृष्टीने एक आराखडा तयार करून गृहमंत्रालयासमोर सादर केला जाईल. सीआयएसएफच्या जवानांबरोबर संसदेची सध्याची सुरक्षेची जबाबदारी पाहणारं पथक, दिल्ली पोलीस आणि सीआरपीएफचं पथक संयुक्तपणे संसद भवनाचं संरक्षण करतील.
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना दोन तरुणांनी सुरक्षा व्यवस्था भेदून सभागृहात प्रवेश केला. हे दोन तरुण खासदारांच्या बाकांवरून उड्या मारत धावत सुटले. दोघांनी स्मोक कॅनद्वारे सभागृहात पिवळा धूर पसरवला. या घटनेनंतर देशात एकच खळबळ उडाली होती. १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेला २२ वर्ष पूर्ण झाली त्याच दिवशी संसदेत घुसखोरीचं प्रकरण समोर आलं.
हे ही वाचा >> निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले! नवं विधेयक लोकसभेत मंजूर
संसदेत झालेल्या घुसखोरीनंतर केंद्र सरकारने संसद परिसराच्या सुरक्षेची समीक्षा करण्यासाठी सीआरपीएफचे महासंचालक अनीश दयाल सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारसींच्या आधारावर संसदेची सुरक्षा व्यवस्था चोख आणि भक्कम केली जाईल. सीआयएसएफ हे गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारं केंद्रीय पोलीस दल आहे. १५ मार्च १९६९ रोजी सीआयएसएफची स्थापना करण्यात आली होती. १५ जून १९८३ रोजी ते सशस्त्र दल बनलं. सीआसएसएफची एक वेगळी अग्निशमन शाखादेखील आहे.
