अदानी’आरोपांच्या छायेत आजपासून संसद अधिवेशन; सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधक आक्रमक

रविवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला ३० पक्षांचे ४२ सदस्य उपस्थित होते.‘सोमवारी अधिवेशनाची सुरुवात होताच अदानीसंदर्भातील मुद्दा सभागृहात मांडला जाईल, असे काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी यांनी बैठकीनंतर सांगितले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला तातडीने अटक केली जाते तर, अमेरिकेत गुन्हा दाखल झालेल्या अदानींना अटक का केली जात नाही? मणिपूरमध्ये हिंसाचार रोखण्यात मुख्यमंत्री बिरेन सिंह अपयशी ठरले आहेत तरीही केंद्र सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार गौरव गोगोई यांनी केला. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह विरोधी पक्षांनी केला. मात्र, कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची याचा निर्णय दोन्ही सभागृहांच्या कामकाज सल्लागार समित्यांच्या बैठकींमध्ये होत असतो, असे सांगत केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी अदानी प्रकरणावर केंद्र सरकार चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिले. अधिवेशनाचे कामकाज शांततेने व विनाअडथळा होण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी विरोधकांना केले.

हेही वाचा >>> अदानींना अमेरिकेच्या ‘एसईसी’चे समन्स, लाचखोरीप्रकरणी काकापुतण्याला खुलासा करण्याचे निर्देश

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा समावेश

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडल्या जाणाऱ्या १६ विधेयकांच्या यादीमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले आहे. समितीने अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत अहवाल संसदेला सादर करणे अपेक्षित आहे. विरोधकांनी मात्र ‘जेपीसी’ला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. वक्फसंदर्भातील चर्चा अजून पूर्ण झालेली नाही, तरीही केंद्र सरकार अहवाल सादर करण्यासाठी समितीवर दबाव आणत आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार व समितीतील सदस्य संजय सिंह यांनी केला. ‘जेपीसी’कडे अहवाल सादर करण्यासाठी आठवड्याची मुदत आहे. या कालावधीत अहवाल तयार झाला नाही तर समितीला मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे, असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

देशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक घेण्यासंदर्भातील ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणासंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीने अहवाल सादर केला आहे. यासंदर्भातील विधेयकाचा सूचिबद्ध केलेल्या विधेयकांच्या यादीमध्ये समावेश नसला तरी समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे संभाव्य विधेयकाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

विरोधकांकडील ‘अस्त्रे’

●अदानी समूहावर लाचखोरीचे आरोप

●मणिपूरमध्ये पुन्हा वाढलेला हिंसाचार

●दिल्लीसह उत्तर भारतातील शहरांमध्ये वाढलेले वायू प्रदूषण

सरकारने अन्य सर्व विषय बाजुला ठेवून अदानींवरील आरोपांवर चर्चा घेतली पाहिजे. देशाचे अर्थकारण आणि संरक्षणातील हा एक गंभीर मुद्दा आहे. – प्रमोद तिवारी, राज्यसभा सदस्य, काँग्रेस</p>

राज्यसभा सभापती आणि लोकसभा अध्यक्षांबरोबर विचारविनिमय करून कामकाज सल्लागार समिती अधिवेशनातील विषयांबाबत निर्णय घेईल. – किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री