दुसऱ्या दिवशीही गदारोळ, ‘एनईपी’वरून विरोधक आक्रमक; खरगेंच्या वक्तव्यावरून वाद

राज्यसभेत केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावर अल्पकालीन चर्चा आयोजित केली होती. त्याआधी द्रमुकचे सदस्य केंद्र सरकारच्या तीन भाषेच्या सक्तीची निषेध करत होते. मात्र, उपसभापती हरिवंश यांनी द्रमुकच्या सदस्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला व काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह यांना चर्चा सुरू करण्यास सांगितले. पण, सभागृहात गोंधळ असल्याने बोलता येत नाही, सभागृहात शांतता निर्माण करणे माझे काम नाही, असे दिग्विजय यांचे म्हणणे होते.

यावेळी खरगेंनी उपसभापतींना द्रमुकच्या सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती करताना उपसभापतींकडे बघत आम्ही ठोकून काढू, असे विधान केले. या वक्तव्यावर आक्षेप घेत, ‘‘हे विधान उपसभापतींचा अपमान करणारे आहे. या विधानाला माफी देता येणार नाही. अशी आक्षेपार्ह भाषा निंदनीय आहे. खरगेंनी उपसभापतींची माफी मागावी,’’ अशी मागणी नड्डा यांनी केली. त्यावर खरगेंनी, उपसभापतींची माफी मागितली. त्याचवेळी, ‘‘केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणाला कडाडून विरोध करू. शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे देशात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,’’ असे ते म्हणाले. त्यावर नड्डा यांनी खरगेंनी केंद्र सरकारला उद्देशून आक्षेपार्ह विधान केले असेल तर तेही स्वीकारले जाणार नाही. त्यांनी सरकारचीही माफी मागितली पाहिजे किंवा ते कामकाजाच्या इतिवृत्तातून काढून टाकावे. मात्र, खरगेंनी सरकारची माफी मागण्यास नकार दिला.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी द्रमुकच्या तीन भाषांच्या सक्तीला असलेल्या विरोधावर सोमवारी लोकसभेत तीव्र टीका करताना द्रमुकच्या कणिमोळी यांचे नाव घेतले. त्यामुळे त्यांनी प्रधान यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस बजावली आहे.

हे विधान उपसभापतींना नव्हे तर केंद्र सरकारला उद्देशून होते. उपसभापतींची मी माफी मागतो. पण, केंद्र सरकारची माफी मागणार नाही. – मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा

द्रमुकची आक्रमक भूमिका कायम

केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक या धोरणाविरोधात व प्रधान यांच्या आक्षेपार्ह टिप्पणीचा निषेध करण्यासाठी मंगळवारी द्रमुकच्या खासदारांनी संसदेच्या आवारात निदर्शने केली. लोकसभेमध्येही द्रमुकच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. राज्यसभेत उपसभापती हरिवंश यांनी द्रमुकच्या सदस्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी सभात्याग केला.