नवी दिल्ली : वक्फ मंडळाच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप करणारे विधेयक आणून तुम्ही मुस्लिमांना लक्ष्य केले आहे. पुढे तुम्ही ख्रिाश्चन, जैन अशा बिगर हिंदूंना लक्ष्य कराल. आम्ही हिंदू आहोत, देवावर विश्वास ठेवतो त्याचवेळी दुसऱ्या धर्माचाही आदर करतो. तुम्ही धर्मा-धर्मामध्ये वितुष्ट निर्माण करत आहात. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्हाला लोकांनी धडा शिकवला आहे तरीही तुम्ही समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहात, असा आक्रमक विरोध काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला.
लोकसभेत गुरुवारी वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी तीव्र विरोध केला. महाराष्ट्र, हरियाणा आदी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडले असल्याचा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला.
धर्माशी निगडीत व्यवहारांच्या व्यवस्थापनाचे स्वांतत्र्य संविधानाने दिले असून त्यात या विधेयकाद्वारे हस्तक्षेप केला जात आहे. हे विधेयक संविधानविरोधी आहे. राम मंदिराच्या देवस्थान समितीवर बिगर हिंदू चालेल का? संसदेच्या शेजारी असलेल्या २०० वर्षांपूर्वीच्या मशिदीच्या जमिनीची मालकी कोणाकडे होती हे कोणालाही माहिती नाही. देशभर कित्येक वर्षे जुन्या जागांच्या मालकीची कागदपत्रे नाहीत. मग, त्या वक्फच्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार का? समाजात द्वेष पसरवून तुम्ही देशभर हिंसाचाराला खतपाणी घालत आहात, असा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला. धार्मिक मूलभूत हक्क हिरावले जात आहेत, राज्यांचे जमिनीसंदर्भातील अधिकारही काढून घेतले जात आहेत. देशाच्या संघराज्यीय संरचनेलाही हरताळ फासला जात आहे, असाही आरोप वेणुगोपाल यांनी केला. समाजवादी पक्षाचे मोहिबुल्ला नक्वी, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, द्रमुकच्या कणिमोळी, एमआयएमचे असादुद्दीन ओवीसी अशा अनेक विरोधी खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला.
हेही वाचा >>> Waqf Amendment Bill : विरोधकांच्या रेट्यामुळे केंद्राचे एक पाऊल मागे; वक्फ विधेयक समितीकडे
दुरुस्ती विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
● राज्य वक्फ मंडळांवर बिगरमुस्लीम कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल.
● मंडळावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करणार
● महसुली नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने तसेच, तो राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याने मालकीनिश्चितीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
● वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
● जमिनीच्या मालकीचा वक्फचा एकतर्फी अधिकार रद्द
● लवादामध्ये तक्रारीनंतर ९० दिवसांमध्ये सुनावणी सुरू होईल व सहा महिन्यांमध्ये प्रकरण निकाली काढले जाईल.
● वक्फ मंडळाचा कारभार संगणकीकृत होईल व त्यावर केंद्रीय मंत्रालय देखरेख ठेवेल.
● केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांवर महिला सदस्य अनिवार्य असतील. शिवाय, बोहरा, अहमदी वगैरे समूहांचेही प्रतिनिधित्व असेल.
सुप्रिया सुळेंकडे ‘जेपीसी’चे श्रेय!
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची महत्त्वाची सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कामकाज सल्लागार समितीमध्ये केली होती. लोकसभेत गुरुवारी सुळे यांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे सखोल चर्चेसाठी पाठवावे किंवा ते मागे घेतले जावे, अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याची सुळेंची सूचना सभागृहात मान्य केली. सखोल चर्चेविना हे विधेयक संमत करणे योग्य नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार, लवादाच्या अधिकाराला कात्री, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणे चुकीचे आहे. हे विधेयक आत्ताच का आणले आहे, त्यामागील केंद्राचाहेतू काय आहे, असा प्रश्न विचारून सुळे यांनी विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या अजेंड्याकडे आंगुलीनिर्देश केला.
कायदा एकच हवा!
श्रीकांत शिंदेविरोधक धर्माधारित राजकारण करत आहे. देशात सर्वांसाठी एकच कायदा केला पाहिजे. हे विधेयक मुस्लीमविरोधी नसून वक्फचे व्यवहार पारदर्शी करण्यासाठी आणले आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिर्डी, कोल्हापूर अशा अनेक ठिकाणच्या देवस्थानावर प्रशासन कोणी नेमले होते? शहाबानोला न्यायालयाने दिलेला न्याय कोणी काढून घेतला होता? आता प्रशासकीय हस्तक्षेप करणारे धर्मनिरपेक्षतेवर बोलत आहेत, असे हल्लाबोल शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केला.
