Parliament Special Session Updates, 18 September 2023 : संसदेचे पाचदिवसीय विशेष अधिवेशन आज, सोमवारपासून (१८ सप्टेंबर) सुरू होणार आहे. त्यात सरकार धक्कातंत्र अवलंबून काही अनपेक्षित घडवण्याची चर्चा चालू आहे. तर याच अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात यावे, असा आग्रह रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांसहकाही सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांनीही धरला. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेनं ( ठाकरे गट ) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरही आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यासह, विविध घडामोडी जाणून घेणार आहोत…
प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या एका क्लिकवर...
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे. "आमदार अपात्रेबाबत ११ मे च्या निकालानंतर काहीही झालेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही. अपात्रतेबाबत एक आठवड्यात सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यात काय कारवाई केली, ते आम्हाला सांगा," असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर आता राहुल नार्वेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी भाष्य केलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या निर्णयाची माहिती संपूर्ण मी घेईन. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेणार. दिरंगाई केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचं माझ्या ऐकण्यात आलं नाही. 'अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असून, पदाबाबत न्यायालयात कोणताही उल्लेख होणं अपेक्षित नाही,' असं न्यायालय म्हणाल्याचं मी ऐकलं. दोन आठवड्यात निर्णय घ्यावा, अशी कोणतीही माहिती माझ्याकडं नाही," असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. "११ मेला निकाल देण्यात आला आहे. तरी, केवळ नोटीस बजावण्यात आली आहे. अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यालालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल," असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी 'तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ,' असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाच्या याचिकेवर ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी यावर भाष्य केलं आहे. "या विषयात सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्णय देईल हे आताच सांगणे कठीण आहे. पण, सत्तासंघर्षाबाबत निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेच्या आधारे निर्णय दिला आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेवेळी बाळासाहेब ठाकरे हे कायमस्वरुपी संस्थापक राहतील अशी घटना होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यांना लोकशाहीमध्ये कोणतेही पद हे तहहयात राहू शकत नाही, असं म्हटलं होतं. पुढे त्यांना निवडणूक करुन अध्यक्ष केलं होतं. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रामुख्याने पक्षाची घटना तपासली जाईल. त्यामध्ये पक्षाच्या चिन्हावर किती निवडून आलेले आहेत, ते कोणाच्या बाजूने आहेत हे तपासले जाईल. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत दिलेला निर्णय घटनेच्या आधारे आहे का ते तपासले जाईल आणि त्यानंतर काय तो निर्णय घेतला जाईल."
"१९५० साली भारताने लोकशाही आत्मसात केली. तेव्हा अनेक विदेशातील लोकांना वाटायचं, की भारतात लोकशाही टिकणार नाही. कारण, हे करोडो अंगठेबाज लोक आहेत. तेव्हा ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चिल यांने म्हटलं की, 'ब्रिटीश गेल्यावर त्यांनी स्थापन केलेली न्यायपालिका, रुग्णालये, रेल्वे आणि लोकनिर्माणचे पूर्ण तंत्र संपून जाईल.' पण, आम्ही लोकशाही टिकवून दाखवली. लोकशाहीला मजबूत करत त्याचं संरक्षण करण्याचं काम केलं. ७० वर्षांत तुम्ही काय केलं, असे टोमणे आम्हाला लगावले जातात. ७० वर्षात लोकशाहीला मजबूत करण्याचं काम आम्ही केलं. तुमच्याजवळ बोलायला काही नाही. अजून किती दिवस बोलणार?" असा प्रश्न काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारला विचारला.
"अनेक ऐतिहासिक आणि विलंबित प्रश्नही याच संसदेत घेण्यात आले. कलम ३७०, वन नेशन वन टॅक्स, जीएसटी, वन रँक वन पेन्शन, गरीबांना १० टक्के आरक्षण असं निर्णय याच संसदेत घेतले. संसद लोकशाहीची ताकद आहे. जनविश्वासाचे केंद्रबिंदू राहिले आहे. याच संसदेत ४ खासदार असलेला पक्ष सत्तेत, तर १०० खासदार असलेला पक्ष विरोधात होता. याच संसदेत १ मतांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच सरकार पडलं होतं," असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.
"संसदेवरील दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. हा आपल्या आत्म्यावर झालेला हल्ला होता. संसद आणि प्रत्येक सदस्याला वाचवण्यासाठी ज्यांनी आपल्या छातीवर गोळ्या झेलल्या त्यांना मी नमन करतो," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
"पहिल्यांदा खासदार झाल्यावर संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर डोकं टेकवून लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश केला. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर राहणारा गरीब मुलगा संसदेत पोहचला हीच भारताच्या लोकशाहीची ताकद आहे. देश मला एवढा आशीर्वाद आणि माझ्यावर इतके प्रेम करेल, याची कल्पनाही नव्हती," असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं.
"जुन्या संसद भवनात संघर्ष आणि उत्सवाचं वातावरण अनुभवलं. जुन्या संसदेत अनेक गोड आणि कडून आठवणी आहेत. जुन्या संसदेतून बाहेर पडणं हा भावनिक क्षण आहे," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
"चांद्रयान-२च्या यशाबद्दल शास्त्रज्ञांचं अभिनंदन करतो. जी-२० शिखर परिषदेचं यशस्वी आयोजन हा आपल्यासाठी सेलिब्रेशनचा विषय आहे. जी-२० परिषदेचे यश हे भारतातील १४० कोटी जनतेचं आहे. भारत जगात 'विश्वमित्र'च्या भूमिकेत आहे," असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं.
"आपण ऐतिहासिक संसद भवनातून निरोप घेतोय. पण, जुनं संसद भवन येणाऱ्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देईन. भारताचं संसद भवन उभारण्याचं निर्णय ब्रिटीश शासनाचा होता. संसद भवन उभारण्यासाठी पैसे आणि मेहनत भारतीयांची होती," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बोलताना म्हटलं.
"नवीन संसद भवनात घेतले जाणारे निर्णय अनेक अर्थाने महत्वाचे आहेत. मी सर्व खासदारांना विनंती करतो की, हे एक छोटसं अधिवेशन आहे. रडायला भरपूर वेळ आहे. पण, जुन्या वाईट गोष्टींना मागे सोडून नव्या संसदेत उत्साहाने पुढं जायचं आहे," असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना केलं.
"जी-२० परिषद भारताने यशस्वीपणे पार पाडली. विशेष अधिवेशनाचा कालावधी छोटा असला तरी ही एक मोठी घटना आहे. देशात नव्या आत्मविश्वाचं वातावरण आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनात दाखल झाले आहेत. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पंतप्रधान म्हणाले, "चंद्रावर भारताचा तिंरगा अभिमानाने फकडत आहे. शिवशक्ती पाँइंट प्रेरणा केंद्र बनलं आहे. चांद्रयान-३ हे प्रेरणेचे नवीन केंद्र आहे. जी-२० शिखर परिषदेचं यशामुळे भारत ग्लोबल साउथचा आवाज बनला आहे. २०४७ साली भारताला विकसित देश बनावयचा आहे."
संसदेच्या विशेष पाच दिवसीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये अधिवेशनातील कामकाजासंदर्भात परिपत्रत जारी करण्यात आलं आहे. या परिपत्रकानुसार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एकूण ८ विधेयके चर्चेसाठी येणार आहेत. विशेष म्हणजे, या विधेयकात केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार मर्यादित करण्यासंदर्भातील विधेयकाचा समावेश नसल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्याशिवाय, नव्या संसद भवनातही याच अधिवेशनातून कामकाजाला सुरुवात होणार आहे.
