पठाणकोट हवाई दलाच्या तळावर करण्यात आलेला दहशतवादी हल्ला रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल संसदीय समितीने सरकारला फटकारले आहे. देशाच्या दहशतवाद प्रतिबंधक आस्थापनेत काही तरी गंभीर चूक आहे आणि हवाई दलाच्या तळावरील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नव्हती, असे समितीने म्हटले आहे.
गृहमंत्रालय व्यवहार संसदीय स्थायी समितीने आपल्या १९७ व्या अहवालात, दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळेची पंजाब पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.
दहशतवादी हल्ल्याची पूर्वसूचना देण्यात आली असतानाही कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या हवाई दलाच्या तळावर दहशतवादी शिरलेच कसे आणि त्यांनी हल्ला केला कसा हे अनाकलनीय असल्याचे समितीने म्हटले आहे. पठाणकोटच्या पोलीस अधीक्षकांचे करण्यात आलेले अपहरण आणि सुटका त्याचप्रमाणे दहशतवादी आणि त्यांच्या म्होरक्यांमध्ये झालेल्या संभाषणातून संरक्षण आस्थापनेवर हल्ला होणार असल्याची माहिती मिळालेली असतानाही सुरक्षा यंत्रणा इतक्या गाफील कशा राहिल्या, असेही समितीने म्हटले आहे.
आपल्या दहशतवाद प्रतिबंधक सुरक्षा आस्थापनेतच काही तरी काळेबेरे आहे असे वाटते, असेही संसदीय समितीने म्हटले आहे. हवाई दलाच्या तळाला समितीने भेट दिली असता त्यांना तळाच्या भिंतीनजीक कोणताही रस्ता नसल्याचे आढळले. संकुलात मोठी झाडे आणि वाढलेले गवत आढळले आणि त्यामुळेच दहशतवाद्यांना तेथे लपणे शक्य झाले, असे समितीला आढळले. इतकेच नव्हे तर तळावरील सुरक्षाव्यवस्थाही मजबूत नव्हती, जेमतेमच सुरक्षा होती, असेही समितीला दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेने हा हल्ला केला त्याबद्दल दुमत नाही, कारण पोलीस अधीक्षकाकडून हिसकावून घेण्यात आलेल्या भ्रमणध्वनीवरूनच दहशतवाद्यांनी म्होरक्यांशी संपर्क साधला होता, असे समितीने म्हटले आहे.
दहशतवाद्यांकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या शस्त्रास्त्रांवर, स्फोटकांवर आणि अन्य अनेक घटकांवर मेड इन पाकिस्तान असा शिक्का होता. पाकिस्तानातील गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्या सक्रिय सहभागाविना दहशतवादी भारतात घुसूच शकत नाही, असेही समितीच्या निदर्शनास आले.
पाकिस्तानच्या सीमेवरून चार दहशतवादी शस्त्रांसह सीमेवर येणे सहज शक्य नाही, असेही समितीचे म्हणणे आहे.
