विद्यमान भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि साक्षीपुरावा कायदा यांच्याऐवजी नवीन संहिता स्वीकारण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकाचा मसुदा अहवाल पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे शुक्रवारी स्वीकारण्यात आला नाही. या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे पत्र किमान दोन सदस्यांनी लिहिले होते. ते विचारात घेऊन विधेयकांची छाननी करणाऱ्या संसदेच्या स्थायी समितीने बैठक पुढे ढकलली आहे.
‘आयपीसी’, ‘सीआरपीसी’ आणि ‘पुरावा कायदा’ बदलून त्यांच्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक’ आणण्याचा प्रस्ताव आहे. गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीसमोर संबंधित विधेयकांची छाननी केली जात असून त्यांचा मसुदा अहवाल २७ ऑक्टोबरला स्वीकारायचा असल्याचे समितीच्या सदस्यांना कळवण्यात आले होते. मात्र, समितीचे अध्यक्ष ब्रिज लाल यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये या समितीला मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम आणि तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केली आहे. तात्पुरत्या निवडणूक फायद्यासाठी घाईघाईने विधेयक मांडू नये असे त्यांनी समितीच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले होते.
हेही वाचा >>> Mahua Moitra: “मी पैसे घेतल्याचा पुरावा आहे? आधी..”, ‘कॅश फॉर क्वेश्चन’चे आरोप महुआ मोईत्रांनी फेटाळले
समाजातील उपेक्षित घटकांना लाभ मिळण्याच्या हेतूने मजबूत कायदे करण्यासाठी समितीने अंतिम अहवाल तातडीने स्वीकारू नये. तसे झाल्यास कायदेमंडळातर्फे छाननी प्रक्रियेची थट्टा केल्यासारखे होईल असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला होता. या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्यांचा समावेश असून त्यातील १६ सदस्य सत्ताधारी भाजपचे आणि उरलेले १४ विरोधी पक्षांचे आहेत. मात्र, समितीने व्यापक प्रमाणात सल्लामसलत केली असून तीन महिन्यांमध्ये अहवाल स्वीकारला जाईल असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. समितीची पुढील बैठक ६ नोव्हेंबरला होणार असून त्याच दिवशी मसुदा अहवाल स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.
दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाईसाठी नवे कायदे
हैदराबाद : दहशतवादाचा कठोरपणे सामना करण्यासाठी नव्या कायद्यांची आवश्यकता असल्याचे शहा यांनी भारतीय पोलीस सेवेतील परीविक्षार्थीच्या दीक्षांत समारंभात स्पष्ट केले. बिटिशकालीन कायदे बदलण्याची गरज आहे. हे कायदे १८५० मधील आहेत. सरकारने नव्या कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल केले असून, ते संसदेपुढे ठेवले जातील असे शहा यांनी नमूद केले.
‘आयपीसी’, ‘सीआरपीसी’ आणि ‘पुरावा कायदा’ बदलून त्यांच्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक’ आणण्याचा प्रस्ताव आहे. गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीसमोर संबंधित विधेयकांची छाननी केली जात असून त्यांचा मसुदा अहवाल २७ ऑक्टोबरला स्वीकारायचा असल्याचे समितीच्या सदस्यांना कळवण्यात आले होते. मात्र, समितीचे अध्यक्ष ब्रिज लाल यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये या समितीला मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम आणि तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केली आहे. तात्पुरत्या निवडणूक फायद्यासाठी घाईघाईने विधेयक मांडू नये असे त्यांनी समितीच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले होते.
हेही वाचा >>> Mahua Moitra: “मी पैसे घेतल्याचा पुरावा आहे? आधी..”, ‘कॅश फॉर क्वेश्चन’चे आरोप महुआ मोईत्रांनी फेटाळले
समाजातील उपेक्षित घटकांना लाभ मिळण्याच्या हेतूने मजबूत कायदे करण्यासाठी समितीने अंतिम अहवाल तातडीने स्वीकारू नये. तसे झाल्यास कायदेमंडळातर्फे छाननी प्रक्रियेची थट्टा केल्यासारखे होईल असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला होता. या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्यांचा समावेश असून त्यातील १६ सदस्य सत्ताधारी भाजपचे आणि उरलेले १४ विरोधी पक्षांचे आहेत. मात्र, समितीने व्यापक प्रमाणात सल्लामसलत केली असून तीन महिन्यांमध्ये अहवाल स्वीकारला जाईल असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. समितीची पुढील बैठक ६ नोव्हेंबरला होणार असून त्याच दिवशी मसुदा अहवाल स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.
दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाईसाठी नवे कायदे
हैदराबाद : दहशतवादाचा कठोरपणे सामना करण्यासाठी नव्या कायद्यांची आवश्यकता असल्याचे शहा यांनी भारतीय पोलीस सेवेतील परीविक्षार्थीच्या दीक्षांत समारंभात स्पष्ट केले. बिटिशकालीन कायदे बदलण्याची गरज आहे. हे कायदे १८५० मधील आहेत. सरकारने नव्या कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल केले असून, ते संसदेपुढे ठेवले जातील असे शहा यांनी नमूद केले.
