नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी कथितरीत्या लाच घेतल्याच्या आरोपाची चौकशी करणाऱ्या संसदेच्या नैतिकता समितीने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. समतीचा अहवाल ६ विरुद्ध ४ मतांनी स्वीकारण्यात आला असून आज, शुक्रवारी तो लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सुपूर्द केला जाईल. बिर्ला त्यांच्या अधिकारात पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष विनोद सोनकर यांनी दिली.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये समितीच्या १५ सदस्यांपैकी १० जण उपस्थित होते. भाजपच्या ७ पैकी ४ सदस्यांचा यात समावेश होता. विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेसचे उत्तम कुमार उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी तेलंगणात गेले असल्यामुळे अनुपस्थित होते. काँग्रेसच्या खासदार व कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या पत्नी प्रणित कौर यांनी अहवाल स्वीकारण्याच्या बाजूने मत दिले. मोईत्रांची सुनावणी निष्पक्ष झाली नसून प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे दुबईस्थित उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांनाही चौकशीसाठी पाचारण करायला हवे होते, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या सदस्यांचे आक्षेप निवेदन अहवालाबरोबर जोडण्यात आले आहे. हा अहवाल आज, शुक्रवारी लोकसभाध्यक्षांना सादर झाल्यानंतर मोईत्रा यांचा बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत आणला जाऊ शकतो. बहुमताच्या आधारे हा प्रस्ताव संमत झाला तर मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द होईल. मात्र, त्यांच्या विरोधातील लाचखोरीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी पोलिसांमध्ये गुन्हा नोंदवावा लागेल. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश लोकपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, लाच घेतल्याचा कुठलाही पुरावा समिती वा लोकपालांना मिळाला नसल्याचा दावा मोईत्रा यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> हमासशी लढताना नागरिकांचे संरक्षण करणे आवश्यक; फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे इस्रायलला आवाहन
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी, अदानी समूहाला लक्ष्य करणारे प्रश्न लोकसभेत विचारण्यासाठी हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे व किमती भेटवस्तू घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यासंदर्भात मोईत्रा यांचे तत्कालीन घनिष्ठ मित्र व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील जय आनंद देहदराई यांनी पुरावे दिल्याचा दावा दुबे यांनी केला होता. मोईत्रा यांनी हिरानंदानी यांना संसदेकडून दिले जाणारा लॉग-इन आयडी व पासवर्ड दिला होता. त्यावरून हिरानंदानी यांनी अदानी समूहासंदर्भात प्रश्न विचारले होते. त्याबदल्यात मोईत्रा यांनी लाच घेतल्याचा आरोप दुबेंनी लोकसभाध्यक्षांना पत्र लिहून केला होता. या पत्राच्या आधारे लोकसभाध्यक्षांनी हे प्रकरण नैतिकता समितीकडे सोपविले होते. समितीसमोर २७ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर अशी दोनवेळा सुनावणी झाली. दुबे यांचा आरोप, हिरानंदानी यांचे प्रतिज्ञापत्र व देहदराई यांचा जबाब यांवरून समितीने अहवाल तयार केला असल्याचे सोनकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास ४ डिसेंबरपासून सुरुवात; गुन्हेविषयक नव्या कायद्यांच्या मसुद्यांवर चर्चेची शक्यता
सोनकर यांनी मोईत्रा यांना विचारलेल्या वैयक्तिक प्रश्नांना बसपचे खासदार दानिश अलीसह काँग्रेसचे उत्तम कुमार रेड्डी व इतरांनीही विरोध केला होता. मोईत्रा यांनीही सोनकरांविरोधात लोकसभाध्यक्षांकडे तक्रार केली आहे. मात्र, त्याची दखल न घेता अली यांच्यावरच अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. दानिश अली यांनी लोकसभा प्रक्रिया व नियमनासंर्भातील नियम २७५चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अहवालात काय?
* संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाचखोरी व लॉग-इन आयडी-पासवर्ड अन्य व्यक्तीला देणे ही दोन्ही कृत्ये अत्यंत आक्षेपार्ह, अनैतिक व गुन्हेगारी स्वरुपाची आहेत
* याआधारे मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी
* यासंदर्भात विशिष्ट मुदतीत केंद्र सरकारने अधिक चौकशी करावी
विरोधकांचे आक्षेप निवेदन
नैतिकता समितीमधील विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अहवालाबरोबर आपले आक्षेप निवेदन जोडले आहे. याप्रकरणी लौकिकार्थाने कांगारू कोर्टात झालेली चौकशी म्हणजे नाटक असल्याचे यात म्हटले आहे. मोईत्रा यांच्यावरील आरोप बिनबुडाचे असून लोकसभेच्या महिला सदस्याला बदनाम करण्यासाठी रचलेला बनाव आहे, असा दावा यात करण्यात आला आहे. पाच विरोधी सदस्यांपैकी पी.आर. नटराजन (माकप), दानिश अली (बसप), गिरधारी यादव (जेडीयू) व वे वैतििलगम (काँग्रेस) हे चार सदस्य गुरुवारच्या बैठकीला उपस्थित होते.
